शिमला। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने आज यहां जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि प्रदेश भाजपा नेताओं को भ्रामक बयानबाजी करने का संक्रमण हो गया है। वह देश में जगह-जगह घूमकर हिमाचल की छवि को खराब करने का असफल प्रयास कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल लगभग 1600 किलोमीटर दूर जाकर झारखंड में राजनीतिक रोटियां संेकने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने डॉ. बिन्दल से पूछा कि वह यह बताएं कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें मंत्री पद से हटाया क्यों गया था। ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें संगठन और सरकार दोनों जगह दरकिनार किया गया।आयुष मंत्री ने कहा कि डॉ. बिन्दल को यह समझना चाहिए कि देशभर में देवभूमि हिमाचल की छवि स्वच्छ, ईमानदार और सशक्त राज्य की है। वह वोटों की राजनीति के लिए अनरगल बयानबाजी कर प्रदेश की छवि को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। वह झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहे हैं जबकि तथ्यों से सभी लोग भली-भांति परिचित हैं।उन्होंने कहा कि भाजपा नेता झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के स्वाभिमान को आहत कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि प्रदेश सरकार ने अपने 23 माह के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश सरकार ने लगभग 30 हजार युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा निम्न स्तर की राजनीति कर रही है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी फैला रही है।आयुष मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 23 माह के कार्यकाल में कई गारंटियों से भी आगे बढ़कर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दस में से पांच गारंटियों को पूरा कर दिया है और शेष को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुविधा बहाल की गई है, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ शुरू की गई है, और पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलो और मक्का के लिए 30 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है।उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि 6000 निराश्रित बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए देश का पहला कानून बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पहली बार राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर 2.25 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया गया।आयुष मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध का मूल्य 45 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के यशस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के घर-द्वार जाकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। मंत्रिमण्डल के सदस्य भी जनसमस्याओं का समाधान करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मात्र सुर्खियां बटोरने और प्रदेश सरकार की आलोचना करने की बजाय राज्य के समग्र विकास के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।