SHIMLA. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों के पदों को भरने की मंजूरी दी है जिन्हें 5 हजार मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क कर्मी के मानदेय में 500 रूपये की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। कैबिनेट ने हर पंचायत पर आपदा प्रबंधन यूनिट स्थापित करने को भी मंजूरी दी है इसके अलावा कैबिनेट ने पे मैट्रिक्स 11 के पदों को ग्रुप बी से सी पुनर्वर्गीकृत करने को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कैबिनेट ने HPTDC के एमडी कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने निर्णय लिया गया है लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को यहां से शिफ्ट नहीं किया जाएगा।मंत्रिमंडल ने पात्र गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दुग्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत पात्र गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से दूध उत्पादकों को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने बैठक में जिला पुलिस देहरा की पुलिस लाइन में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज अनुदान के प्रावधान को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 4 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
वही हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदाओं में प्रदेश को अब तक 300 करोड रुपए का नुकसान हुआ है जबकि 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में अभी भी भारी बारिश के चलते 37 सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध हैं।