प्रदेश सरकार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के रवैये से खपा ग्राम पंचायत सोल्धा के ग्रामीणों ने रणधीर शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त राहुल कुमार को सोपा ज्ञापन

बिलासपुर. प्रदेश सरकार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के रवैये से खफा ग्राम पंचायत सोलधा के ग्रामीणों ने श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त राहुल कुमार को सौंपा ज्ञापन । उन्होंने जिला प्रशासन को चेताते हुए कहा सरकार एवं जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों ने समय रहते लंबित पडे विकास कार्यो को शुरू नहीं किया तो ग्रामीण जन आंदोलन शुरु करने पर बाध्य जिसकी जिम्मेवारी होगी जिला प्रशासन एवं सरकार  पर।

<span;><span;>- प्रदेश सरकार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के रवैये से खफा ग्राम पंचायत सोलधा के ग्रामीणों ने श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपने के दृश्य l

प्रदेश सरकार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के रवैये से खफा ग्राम पंचायत सोलधा के ग्रामीणों ने श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिला प्रशासन को चेताते हुए कहा कि सरकार एवं जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों ने समय रहते लंबित पडे विकास कार्यो को शुरू नहीं किया तो ग्रामीण जन आंदोलन शुरु करने पर बाध्य होंगे। जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन एवं सरकार पर होगी। इस मौेके पर विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि पंचायत प्रधान सुषमा शर्मा के प्रयासों से कई विकास कार्यो शुरू करवाए गए थे। लेकिन विभागीय अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। जिससे लोगों में भारी रोष है। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्धारा ग्राम पंचायत सोलधा में पंचायत भवन निर्माण के लिए वर्ष 20222 में एक करोड 15 लाख की राशि मजूर हुई थी। इसके लिए कर्इ्र बार संबंधित विभाग को बार बार कार्य शुर करने का मुददा उठाया गया। जिसके चलते इस वर्ष पंचायत भवन के निर्माण के लिए टेंडर किए गए।लेकिन अभी तक भी निर्माण कार्य शुूरू नहीं हो पाया है। इसी तरह उनके प्रयासो से कटल गांव में ,मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल स्टेडियम के लिए 15लाख की धनराशि मंजूर हुई थी। छह सात माह बीत जाने के बाद में काम अधर में लटका हुआ है। वहीं, पंचायत प्रधान सुषमा शर्मा द्धारा कुछ सडकों का कार्य शुरू किया गया था। जिनके लिए वन विभाग द्धारा एफआरए नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह नाबार्ड के तहत मंजूर सिचांई योजना का निमार्ण कार्य सहित अन्य कई विकास कार्य भी अधर मेें लटकेे हुए है। उन्होंने प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन से लंबित पडे विकास कार्यो को शीघ्र शुरू करने की मांग की है।

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