नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की कार्रवाई को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी दे दी है। इससे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और इसके पेरिस समझौते के तहत देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा और इसके साथ ही सतत विकास और जलवायु न्याय के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी बल मिलेगा।
भारत का 2031-35 का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) विकसित भारत की परिकल्पना से प्रेरित है, जो केवल 2047 का लक्ष्य नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल भारत बनाने के लिए वर्तमान में कदम उठाने की प्रतिबद्धता है। भारत के क्रमिक जलवायु लक्ष्य भारत की पिछली प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं, जिनमें से कई को निर्धारित समय से पहले ही अर्जित कर लिया गया है, जो जलवायु कार्रवाई में देश के निरंतर अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। पांच गुणात्मक लक्ष्यों का उद्देश्य सतत विकास को रोजमर्रा की जिंदगी और शासन प्रणालियों में समाहित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास के मार्गों को बढ़ावा देना और समाज के सभी वर्गों के लिए एक न्यायसंगत और समावेशी परिवर्तन को सक्षम बनाना है।
प्रारंभिक उपलब्धियों से लेकर उच्च महत्वाकांक्षाओं तक:
जलवायु परिवर्तन के प्रति सकारात्मक प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए, भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में समय-समय पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है और 2022 में किए गए अपडेट के बाद, अब उसने 2031-35 के लिए अपने लक्ष्यों की घोषणा की है, जो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की मूल जलवायु प्रतिबद्धताएं, अर्थात् 2015 में प्रस्तुत एनडीसी, ने एक मजबूत आधार तैयार किया था, जिसमें 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 33-35 प्रतिशत की कमी और गैर-जीवाश्म संसाधनों पर आधारित विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया था। ये दोनों ही निर्धारित समयसीमा से क्रमशः 11 वर्ष और 9 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिए गए, जो जलवायु शासन के प्रति एक विश्वसनीय और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है।
2005 से 2020 के दौरान हमारी उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी आई है। अब लक्ष्य को बढ़ाकर 2035 तक 47 प्रतिशत कर दिया गया है। संस्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्य की दिशा में, देश ने 52.57 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता (फरवरी 2026) अर्जित कर ली है, जो निर्धारित समय सीमा से पांच साल पहले ही लक्ष्य को पूरा करने के बराबर है। अब लक्ष्य को और बढ़ाकर 2035 तक स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी तक पहुंचा दिया गया है। वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के एनडीसी लक्ष्य के संबंध में, भारत ने 2021 तक पहले ही 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन सिंक बना लिया है। वनीकरण और इकोसिस्टम बहाली के प्रयास ग्रामीण आजीविका की सहायता करते हुए भारत के कार्बन सिंक लक्ष्यों में योगदान दे रहे हैं। हमारे वृक्षारोपण प्रयासों को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) जैसी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है, जिसने वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत को तीसरा और वन क्षेत्र के मामले में नौवां स्थान दिया गया है। यह प्रगति इस बात का प्रमाण है कि भारत ने उच्च जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखते हुए भी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखा है। अब, हमने वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से कार्बन सिंक बनाने की महत्वाकांक्षा को 2005 के स्तर से बढ़ाकर 2035 तक 3.5-4.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई निरंतर और महत्वाकांक्षी रही है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से समय से पहले हमारे लक्ष्यों की उपलब्धि को दर्शाता है। यह भविष्य की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता में मजबूत विश्वास प्रदान करता है और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास को गति प्रदान करना
भारत की जलवायु रणनीति को कई उपायों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिनमें व्यापक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, बैटरी भंडारण प्रणाली, हरित ऊर्जा गलियारे, स्वच्छ विनिर्माण और देश भर में विश्वसनीय और टिकाऊ बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना शामिल है।
यह संस्थागत क्षमता, नवोन्मेषण इकोसिस्सटम और स्थानीय स्तर पर अनुकूलन उपायों को मजबूत करने पर बल देती है और यह सुनिश्चित करती है कि जलवायु संबंधी विचार अर्थव्यवस्था के प्रमुख सेक्टरों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एकीकृत हों। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना; उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान); कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) को बढ़ावा देना; और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई), वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (जीबीए) और उद्योग रूपांतरण के लिए नेतृत्व समूह (लीड-आईटी) जैसी पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी बनाकर एक सकारात्मक जलवायु कार्रवाई एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है।