कांग्रेस ने किसानों को लेकर हमेशा की राजनीति : भाजपा

शिमला, 26 अक्टूबर। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने कांग्रेस पर किसानों को लेकर हमेशा राजनीति करने का आरोप लगाया है।
भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजीव देष्टा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज तक किसानों के हित में कुछ नहीं सोचा और भाजपा की केंद्र सरकार ने लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम किया है। किसान खुश रहेगा तो देश खुशहाली  की ओर बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं इससे किसान खुश भी है और उसको खेती करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है।
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों पर राजनीति की है जबकि भाजपा ने हमेशा किसानों के लिए सकारात्मक नीति का निर्माण किया हैं।

संजीव देष्टा ने कहा कि किसानों और बागवानों के लिए एंटी हेलनेट, पाॅलीहाउस एंव पाॅलीहाउस की मरम्मत हेतू 85 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता हैं, उसके आवदेन का पोर्टल कृषि विभाग द्वारा बंद कर दिया हैं। जिसके कारण प्रदेश के किसानों और बागवानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस सरकार की किसानों-बागवानों के प्रति मंशा ठीक नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और बागवानों का उत्थान करना चाहती हैं और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार किसानों-बागवानों के हक्कों को छिनने पर उतारू हैं।

संजीव देष्टा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी सीजन के लिए 22,303 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह केंद्र सरकार की देश के किसानों को बड़ी राहत है।
साथ ही, डीएपी पर 4,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी भी जारी रहेगी। इससे किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिलती रहेगी। सब्सिडी से देश के 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। 

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को वाजिब कीमत पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सब्सिडी की प्रति किलोग्राम दरें नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये, फॉस्फोरस के लिए 20.52 रुपये, पोटाश के लिए 2.38 रुपये और सल्फर के लिए 1.89 रुपये रखी गई हैं। इससे पहले, सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की थी। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने का असर किसानों पर पड़े। इसलिए, सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी जारी रखी है।

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