हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित, भर्तियों पर रोक

शिमला, 26 दिसंबर । हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में जेओए आईटी के पेपर लीक प्रकरण में आयोग की एक महिला कर्मी की संलिप्तता के बाद कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सुक्खू सरकार ने तत्काल प्रभाव से कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया है। 

साथ ही आयोग में भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने एडीसी हमीरपुर को आयोग का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार, सचिव संजीव कुमार को रिलीव कर शिमला भेजा गया है। इन अधिकारियों को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। 

राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर मुख्य सचिव आर.डी.धीमान ने सोमवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। 

पेपर लीक मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की यह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल रविवार को  दिल्ली से शिमला लौटे हैं और संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के हिमाचल लौटते ही कुछ इस तरह का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है।

पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी गठित, डीआईजी जी सिवाकुमार को जिम्मा

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के बहुचर्चित जेओए आईटी पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी टीम की अगुवाई डीआईजी जी सिवाकुमार करेंगे। एसआईटी टीम में तीन एसपी राहुल नाथ, अंजुम आरा, बलवीर सिंह के अलावा चार एएसपी और तीन डीएसपी को शामिल किया गया है। यह सभी पेपर लीक मामले में जांच कर इसकी रोजाना रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा एक अलग से तकनीकी टीम भी गठित की गई है जो तकनीकी पहलुओं से जांच को आगे बढ़ाएगी।

बता दें कि बीते 23 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग का जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (जेओए आईटी) पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक हो गया था। जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 की परीक्षा 25 दिसंबर को जिला और मंडल स्तर पर होनी थी। दरअसल विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिली कि जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर ढाई लाख रुपए में बेचा जा रहा था। इसके बाद विजिलेंस ने जाल बिछाकर दलाल और चयन आयोग की एक महिला कर्मी और उसके बेटे सहित छह आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पेपर लीक करने वाली महिला कर्मी चयन आयोग की सीक्रेसी ब्रांच में सीनियर सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात है। विजिलेंस ने सभी आरोपियों को छह दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। 

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