धर्मशाला, 21 दिसम्बर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान कांगड़ा सेंट्रल सहकारी बैंक के एनपीए का मामला गूंजा। कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने यह मामला उठाते हुए सरकार से जानना चाहा कि कांगड़ा सेंट्रल सहकारी बैंक की एनपीए की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
राणा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में बताया कि पिछले वित्त की समाप्ति तक कांगड़ा सेंट्रल सहकारी बैंक का एनपीए 1147.90 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 तक 44.70 करोड़ रुपये के एनपीए की वसूली की गई। उन्होंने कहा कि बैंक आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक ही ऋण आवंटन करता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने कई मामलों में बगैर गारंटी के ऋणों का आवंटन किया है। इसके अलावा बैंक के निदेशक मंडल ने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ऋण बांटे। सरकार के पास इस बारे शिकायतें आई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार जांच कर कार्रवाई करेगी। साथ ही बैंक के ऋणों को एनपीए होने से बचाने के उद्देश्य से नीतिगत फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक दिए जाएं, इसे सरकार सुनिश्चित करेगी। निर्दलीय सदस्य होशियार सिंह ने भी बैंक के एनपीए के मुद्दे पर सदन में अनुपूरक सवाल पूछा।
मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का कुल लाभ 171.41 करोड़ रुपए था। तमाम खर्चों को काटने के बाद बैंक का शुद्ध लाभ 47.77 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले 2021-22 में बैंक ने 40.35 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया।