शिमला, 28 जनवरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार कर रही है। शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसके तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुचित विकास हो सके।
मुख्यमंत्री रविवार को जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत लडोली में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता के रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम के दौरान 62 जन समस्याएं प्राप्त हुईं तथा 24 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए, जबकि 13 इंतकाल भी सत्यापित किए गए।
उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में स्कूल खोलने के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है और एक वर्ष के भीतर स्कूल का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पाठ्क्रम आरम्भ किया जा रहा है तथा छह साल का बच्चा ही पहली कक्षा में जाएगा ताकि वह तनाव महसूस न करे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेकों सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 56 स्वास्थ्य संस्थानों में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सूचना प्रबन्धन प्रणाली शुरू करने जा रही है, जिससे चिकित्सकों को क्लाउड आधारित सर्वर से रोगियों के सम्पूर्ण चिकित्सा विवरण उपलब्ध हो सकेंगे। इस सुविधा के आरंभ होने से मरीज को डॉक्टर के पास पर्ची व रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी और अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक लाने जा रही है, जिनका परिणाम आने वाले दो वर्ष में सामने आएगा।
उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट में 1.36 सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित कर सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास प्रदेश के एनपीएस के 9000 करोड़ रुपये पड़े हैं, जिसका मामला केंद्र के समक्ष उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा सामना किया, जिसमें 16 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने कहा कि वह लोगों के दर्द से वाकिफ हैं, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद व नियमों में बदलाव कर 4500 करोड़ रुपये का विशेष आपदा राहत पैकेज प्रभावितों को दिया गया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अंब में दो दिवसीय चिंतपूर्णी महोत्सव, अंब में मिनी सचिवालय के निर्माण, स्वां तटीकरण के लिए 10 करोड़ प्रदान करने, पंजोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इनडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की।