शिमला, 15 फरवरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरूवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। मुख्यमंत्री ने साल 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली और अंतिम किश्त प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने 10307 करोड़ 59 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 7267 करोड़ 41 लाख रूपये राज्य की योजनाओं और 3040 करोड़ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए रखा गया है। सरकार ने 598 करोड़ 71 लाख पैंशन व अन्य सेवानिवृति लाभ के लिए आवंटित किए हैं। इसके अलावा 372 करोड़ 66 लाख रूपये बिजली सबसिडी, 279 करोड़ 32 लाख अस्पततालों के निर्माण, हिमकेमयर योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए रखे गए हैं। 442 करोड़ 9 लाख रूपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता और 87 करोड़ 26 लाख का आवंटन पाॅलीटैक्निक काॅलेजों, आईटीआई, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों व महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण व वेतन अदायगी के लिए आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू व नई विकस योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से 1590 करोड़ 52लाख एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 525 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 207 करोड़ 23 लाख रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजे, 149 करोड़ 49 लाख स्मार्ट सिटी मिशन शिमला और 48 करोड़ 98 लाख स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लिए इस अनुपूरक बजट को सदन के सामने पेश किया। इस अनुपूरक बजट को चर्चा के उपरातं पारित किया जाएगा।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2023-24 में 53 हजार 413 करोड़ का बजट पेश किया गया था। सरकार ने इस वित वर्ष में जो अतिरिक्त बजट खर्च किया, उसके लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है।