शिमला, 05 मार्च। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के चौपाल के नेरवा में 73.43 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरान्त एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नवीन योजनाओं के माध्यम से राज्य के जन-जन के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्यरत है।
मुख्यमंत्री ने 5.10 करोड़ रुपये की लागत से कनाहल से बजाथल, 5.14 करोड़ रुपये की लागत से सैंज से डाक सराड़, 6.83 करोड़ रुपये की लागत से तराहं से बनाह, 6.89 करोड़ रुपये की लागत से पबास से मशरौंह, 4.01 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ननहार से मलकौत मार्ग वाया कुफ्टू कलून हरिजन बस्ती सड़क तथा नानू कुठाड़ बासाधार गियान कोट मार्ग पर 2.95 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने न्योटी छावनी बावी मार्ग पर न्योटी में शालू खड्ड पर 4.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 60 मीटर लम्बे प्रीस्ट्रैस्ड डबल लेन पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने 30.46 करोड़ रुपये की लागत से खिड़की से चौपाल मार्ग को चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने 7.68 करोड़ रुपये की लागत से देहा कठोरी पुंडर घलाना मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जन हितैषी सोच के साथ न केवल योजनाओं को धरातल पर उतार रही है अपितु चुनाव पूर्व लोगों के साथ किए गए वायदों को कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद भी पूरा कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत दिवस प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की महिलाओं को इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा कर अपनी पांचवी गांरटी पूरी की है। इस योजना के कार्यान्वयन पर 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे और इस निर्णय से प्रदेश की लगभग पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शीघ्र ही फार्म भरने की प्रक्रिया आरम्भ होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता सम्भालते ही कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से न्यू पेंशन योजना के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान कर अपनी प्रथम गांरटी पूरी की और ऐसे सभी कर्मचारियों के सम्मान जनक जीवन जीने के सपने को पूरा किया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी हिमाचल के भविष्य को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सहायता करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत दी जा रही दिहाड़ी में 60 रुपये की वृद्धि की है। अब मनरेगा दिहाड़ी के तहत 300 रुपये मिलेंगे। सेब का समर्थन मूल्य भी आशातीत बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि चौपाल क्षेत्र में भारी वर्षा के समय प्रदेश सरकार ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने पर 15 करोड़ रुपये व्यय किए ताकि बागवानों का सेब समय पर मण्डियों तक पहुंचे।