शिमला, 22 सितंबर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा है कि प्रदेश सरकार जो काम कर रही है वह दो साल में धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल चार साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा और 10 साल में प्रदेश अन्य देश के सबसे अमीर राज्यों में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार ने सोलर पावर प्लांट लगाने की पाॅलिसी लाई है। जिसमें युवा अपने घर पर सोलर प्लांट लगाकर अच्छी आमदनी कमा सकता है। उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी सरकार दे रही है, जबकि इनमें बनने वाली बिजली भी सरकार 25 साल तक खरीदेगी। जिससे एक तो यह प्रोजेक्ट 6 साल में फ्री हो जाएगा, उसके बाद सोलर प्लांट लगाने वाले की आमदनी ही होगी।
नियम-130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर जवाब देते हुए सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार क्वालिटी बिजली लोगों को मुहैया हो इसकी व्यवस्था करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली की क्वालिटी सही न होने से बच्चों की आंखों पर गलत असर पड रहा है। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, ऐसे में इस पर महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लो वोल्टेज समस्या को दूर करने के लिए स्कीमें चलाई गई है। सीएम ने कहा कि लोगों के घरों के उपर से गुजरने वाली लाइनों को बदलने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर किसी ने बिजली की लाइन और खंभा बदलवाना है तो इसकी लागत संबंधित व्यक्ति को देनी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विंटर में सरकार अक्टूबर से मार्च तक 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीददती है। वहीं, सरकार 125 यूनिटर बिजली लोगों को निशुल्क भी दे रही है। ऐसे में अगर यह पैसा बचता है तो जो स्टाॅफ की कमी चल रही है उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार ने लोगों को अपनी घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने का प्लान दिया है। जिसमें वह अपने घर की बिजली का खर्चा भी उठा सकेंगे और आमदनी भी कमा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई युवक 15 बीघा जमीन पर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाता है तो इस पर 5 करोड का खर्चा आएगा, जिसमें 40 फीसदी सब्सिडी सरकार देगी और बाकी लोन बनेगा। इससे 60 लाख हर साल सरकार से प्लांट लगाने को आएगा क्योंकि सरकार बिजली खरीदेगी। इसके अलावा 7 बीघा पर 30 लाख खर्चा और 4 बीघा पर 15 लाख का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि सभी सोलर प्लांट 6 साल में बैंक फ्री हो जाएंगे। जबकि 25 साल तक बिजली सरकार ही खरीदेगी। ऐसे में सरकार सिक्योरिटी भी दे रही है। सीएम ने कहा कि शिमला में पायलट आधार पर बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। जिसमें 100 करोड का खर्चा आएगा। अगर यहां पर यह सब ठीक रहा तो पूरे प्रदेश में तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।