शिमला, 19 फरवरी। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान करूणामुलक नौकरियों का मामला सदन में गूंजा। भाजपा सदस्य डाक्टर जनक राज और कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में करूणामूलक आधार पर नौकरियों के लंबित मामलों का सवाल किया। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि करूणामूलक को रोजगार देने को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पात्र लोगों को रोजगार मुहैया करवाएगी और इस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करूणामूलक को नौकरी देने के लिए आड़े आ रहे नियमों की पेचीदगियों को दूर करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उन्होंने कहा कि करूणामूलक आधार पर कई विभागों से सूचना लेनी है और इसमें समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सारी सूचना एकत्र होगी, सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि इसी सत्र के दौरान सूचना उपलब्ध करवा दी जाए।
इससे पहले, भाजपा सदस्य डॉ. जनकराज ने जानना चाहा कि करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने को लेकर सूचना कब तक उपलब्ध होगी। वहीं, कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने पूछा कि कितने समय में यह सूचना उपलब्ध होगी। इस बीच, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की असंवेदनहीनता झलकती है जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार इसी सत्र में इसका जवाब देगी और कब तक नौकरी कर दी जाएगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि इसी सत्र में सारी जानकारी आ जाए। उन्होंने कहा कि इस जवाब में बहुत से विभाग और बोर्ड जुड़े हुए हैं और उनके जानकारी हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि कई विभागों में 10-12 सालों से मामले लंबित हैं।
सदन में उठा लूहरी परियोजना के प्रभावितों का मामला, सुनवाई न होने से प्रभावित हलकों के विधायक नाराज
विधानसभा में सोमवार को लूहरी चरण एक और तीन में प्रभावितों की सुनवाई न होने का मामला उठा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य लोकेंद्र कुमार ने यह मामला उठाया और कहा कि डीसी भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं और प्रभावित पंचायतों को मिलने वाली राहत राशि में भी एक विशेष विचारधारा को ही प्राथमिकता दी जा रही है।
इसके जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लूहरी पनबिजली परियोजना के चरण एक में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रभावित स्थानीय पंचायतों एवं क्षेत्रों में अभी तक 331 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न लोक कल्याण तथा विकास कार्यों के लिए व्यय की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-3 (सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना) में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सुन्नी जल विद्युत परियोजना (चरण-3) द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रभावित स्थानीय पंचायतों एवं क्षेत्रों में अभी तक 162.37 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न लोक कल्याण तथा विकास कार्यों के लिए व्यय की जा चुकी है।
चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत बैहना लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 व सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चरण-3 की प्रभावित पंचायत एवं क्षेत्र में नहीं आती है तथा लूहरी जल विद्युत् परियोजना चरण-1 में ग्राम पंचायत बैहना में किसी भी व्यक्ति को कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया है। अपितु वर्ष 2012 से 2024 तक ग्राम पंचायत बैहना में लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 63.60 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न लोक कल्याण तथा विकास कार्यों के लिए व्यय की जा चुकी है।
इससे पहले विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि परियोजना प्रभावितों को जो पैसा जारी किया जा रहा है, उसमें भेदभाव हो रहा है और वह एक विशेष विचारधारा वालों को ही दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई प्रभावित पंचायतों में न तो प्रभावितों को न तो पैसा मिला है और न ही नौकरी दी गई है। विधायक दीपराज ने लूहरी तीन में प्रभावित पंचायतों में गिरे रास्ते अभी तक नहीं बने हैं। वहीं, विधायक नंद लाल ने कहा कि प्रभावितों को कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और जो रोजगार मिल रहा है वह आगे ठेकेदार दे रहे हैं।
इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि विधायकों की जो भी शिकायतें और नाराजगी हैं, उसे संबंधित डीसी के समक्ष रखें। सरकार सभी डीसी को निर्देश देगी कि वे विधायकों की शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करे।
आपदा में भूमिहीन हुए लोगों को आवास बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी सरकार -जगत सिंह नेगी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा सदस्य दलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि जहां पर एफसीए से बाहर की जमीन है, वहीं पर प्रभावित और भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए शहरी इलाकों में दो बिस्वा और ग्रामीण इलाकों में तीन बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि वन भूमि को हासिल करने के लिए एफसीए की इजाजत लेनी पड़ती है। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जगत सिंह नेगी ने विधायक को सलाह दी कि सरकाघाट में प्रभावितों के आवास बनाने के लिए एफआरए के तहत जमीन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने को कहा। राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पुनर्वास के लिए क्या किया जा सकता है, उसका अध्ययन कर रही है।
अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी पीजी कक्षाएं – रोहित
कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा के सवाल पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा हलके में सुजानपुर टीहरा कालेज में दो पीजी कोर्स की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस कालेज में पीजी कोर्स शुरू करने के लिए विभाग को सारी औपचारिकताएं पूरा करने को कहा है और विभाग इस कालेज में जुलाई माह से पीजी कोर्स शुरू हो जाएंगे।