शिमला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में जनहित और शिक्षा नहीं हैं, इसीलिए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दिनों दिन खराब होती जा रही है। स्कूलों में बच्चों के ड्रॉप आउट रेट रसातल की तरफ़ जा रहे हैं। समाचारों में प्रकाशित प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आंकड़े सुक्खू सरकार की हकीकत बयान करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री के झूठ को भी बेनक़ाब कर रहे रहे हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वालों छात्रों की संख्या पूर्व सरकार के मुक़ाबले लगभग आधी रह गई है। हमारी सरकार में सरकारी स्कूलों में जो छात्रों के एडमिशन की हिस्सेदारी 59 प्रतिशत थी जो व्यवस्था पतन वाली सरकार में घटकर 32 पर रह गई है। इसका कारण है कि प्रदेश सरकार अभिवावकों का भरोसा नहीं जीत पाई, उसकी प्रमुख वजह सरकार का शिक्षा पर ध्यान न देना हैं,व्यवस्थाओं का अस्त व्यस्त होना हैं। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय सरकारी स्कूलों में छात्रों के एडमिशन में हिस्सेदारी 48 प्रतिशत था जिसे हमारी सरकार द्वारा बढ़ाकर 59 प्रतिशत किया था। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इधर-उधर की बातें करने के बजाय सरकार संजीदगी से काम करे।