शिमला, 18 अप्रैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों और उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस का उपयोग शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सरकारी कार्यों में और दक्षता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए ‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन’ को और सुदृढ़ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में कहा कि विभिन्न विभागों के डाटा बेस को एकीकृत करने के लिए एक ‘एकीकृत डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली’ तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से कृषि, पशुपालन, श्रम और रोजगार इत्यादि विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के दृष्टिगत डीबीटी मैपिंग की जाएगी। एक ही स्थान पर परिवारों का उचित डाटा रखने के लिए ‘हिम परिवार’ नाम से एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-कल्याण और अन्य पोर्टल के डाटा के माध्यम से परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी को एकीकृत किया जाएगा।
सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ‘डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य’ का द्वितीय सराहना पुरस्कार प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी हैं। कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया विशेष रूचि समूह द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गर्वेनेंस को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को हाल ही में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने सराहनीय कार्य करने के लिए आईटी विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के ‘डिजिटल इंडिया’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए सरकार ने कई ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए हैं।