SHIMLA। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा शिमला के ऊपरी क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जा कर सेब के पेड़ों को काटने के फरमान जारी किए है और हजारों फलदार पेड़ काटे जा चुके है।प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट में अभी फिलहाल इन पेड़ों को न काटने का आग्रह किया जा रहा है लेकिन हाईकोर्ट में कोई राहत नही मिल रही है। वही इस मामले को लेकर अब हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी । साथ ही बेघर हुए लोगो को मकान बनाने के लिए सरकारी भूमि भी मुहैया करवाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के साथ खड़ी है और बागवानों को राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है । सरकार फलदार पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है। सरकार चाहती है कि इन पेड़ों को ऑक्शन करने का समय दे, लेकिन हाई कोर्ट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आज बागवानी मंत्री के साथ बैठक की जाएगी और किस तरह से इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है इस पर चर्चा की जाएगी। साथ वन भूमि से बेघर हुए लोगों को बसाने के लिए सरकार घर बनाने के लिए भूमि भी मुहैया कार्रवाई जाएगी।