नई दिल्ली। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सहयोग से 3 मार्च, 2026 को जम्मू में ‘‘जिलों का समग्र विकास: विकसित भारत के लिए शासन में बदलाव’’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शासन सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू एवं कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शासन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शासन मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे।
डीएआरपीजी की सचिव श्रीमती रचना शाह और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव श्री अटल दुल्लू भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इससे विचारों और व्यवस्थाओं के सार्थक आदान-प्रदान के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार होगा।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता 2023 और 2024 की पहलों के प्रदर्शन सत्र से होगा। इसमें एलुरु (आंध्र प्रदेश), गोमती (त्रिपुरा), कोरापुट (ओडिशा) और कारगिल (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश) सहित जिलों और संस्थानों की प्रस्तुतियां शामिल होंगी। दूसरे तकनीकी सत्र में नलबाड़ी (असम), कुपवाड़ा (जम्मू एवं कश्मीर) और आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम जिले की प्रिज्म 10 पहल सहित अन्य पुरस्कार विजेता पहल प्रस्तुत की जाएगी। इसमें आकांक्षी ब्लॉक, नवाचार परियोजनाएं और समग्र जिला विकास मॉडल शामिल हैं।
जम्मू एवं कश्मीर की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं पर एक समर्पित सत्र में कुलगाम जिले के शासन संबंधी नवाचारों, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आरएफआईडी-सक्षम यात्रा प्रबंधन और रामबन जिले की ई-सुविधा पहल का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस शासन सम्मेलन में भारत भर से 200 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है जिनमें वरिष्ठ प्रशासक, क्षेत्र विशेषज्ञ और लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत लोग शामिल हैं।
इस राष्ट्रीय शासन सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के जिलों द्वारा अपनाई गई उन नवोन्मेषी शासन पद्धतियों को प्रदर्शित और प्रसारित करना है जिनसे सेवा वितरण, नागरिक कल्याण और स्थानीय विकास परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह सम्मेलन जिला कलेक्टरों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को अपने अनुभव साझा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और प्रमुख योजनाओं के व्यापक कार्यान्वयन, विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत विकास और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। यह शासन सम्मेलन सहयोग और आपसी शिक्षा को बढ़ावा देकर सफल मॉडलों को संस्थागत रूप देने, प्रभावशाली पहलों को व्यापक स्तर पर लागू करने और जमीनी स्तर पर समावेशी और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देने का प्रयास करता है।