शिमला, 05 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को मिलने वाले 35 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए और दो बेटियों के बाद परिवार नियोजन पर मिलने वाले 25 हजार रुपए की राशि को एक लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरूवार को शिमला में आयोजित एक कार्यशाला में यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि एसआरएस डाटा 2018-20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 950 है, जो देश में तीसरे स्थान पर है और प्रदेश को पहले स्थान पर आने का लक्ष्य को हासिल करना होगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भू्रण हत्या को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शिक्षा से लेकर सेना तथा अन्य क्षेत्रों में लड़कियां आगे निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में भी महिलाओं को अधिक सम्मान और महत्व दिया गया है।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे-धीरे दृष्टिकोण बदला और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56 प्रतिशत महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद द्वारा पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया है।