शिमला, 15 नवम्बर। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर कांस्टेबलों की भर्ती निकलेगी।
आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांसटेबल और महिला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह एलान किया। मुख्यमंत्री की ये घोषणा नौकरी की आस लगाए हज़ारों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी सौगात है।
अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने थानों को श्रेणीबद्ध करने और पुलिस चौकियों के स्थान पर केवल पुलिस थाने ही खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए, ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के लिए रोटेशन नीति बनाने, संवेदनशील पदों पर केवल तीन वर्ष तक ही तैनाती करने और इसके उपरान्त अनिवार्य तौर पर उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड देने के निर्देश भी दिए, ताकि पुलिस के कामकाज में जबावदेही सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने इस बैठक में भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस विभाग में सुधारों पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ-साथ अपराध के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है। इसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ ही पेशेवर दृष्टिकोण में सुधार जरूरी है। उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिंजेस तथा अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी।
सुक्खू ने आधुनिक प्रौद्योगिकी में सिद्धस्त पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर उनका एक पूल तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे विभिन्न अभियानों में उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में पुलिस कर्मी साइबर क्राइम से निपटने में भी सक्षम होने चाहिए। उन्होंने प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों एवं मंदिरों इत्यादि में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक के पास आरक्षित बल रखने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर, पर्यटकों की संख्या सहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के पुलिस थानों की पुनःसंरचना करने के निर्देश दिए, ताकि वहां स्थानीय जरूरतों व इन कारकों के आधार पर पुलिसकर्मी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने
मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की समस्या की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैनात करने के निर्देश भी दिए, ताकि बच्चों को नशे जैसी बुराई से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में फील्ड गतिविधियों के लिए पैट्रोल व डीजल वाहन तथा स्टाफ के लिए ई-वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।