शिमला, 07 मार्च। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल की सुक्खू सरकार आए दिन कैबिनेट बैठकें बुलाकर धड़ाधड़ फैसले ले रही है। एक सप्ताह के भीतर तीन बार कैबिनेट बैठक हो चुकी है। इस कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। महिलाओं को हर माह 1500 रूपये देने को योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने एसएमसी और कम्प्यूटर शिक्षकों को सौगात देते हुए इनके नियमितीकरण के रास्ते खोल दिए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं से किए वायदे को पूरा करते हुए 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह देने को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को जीवनभर के लिए 1500 रुपये मासिक पैंशन के तहत लाया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एसएमसी शिक्षकों एवं कम्प्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के दृष्टिगत बनाई गई मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जाएगा और उन्हें सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समावेशित किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रवक्ता (कम्प्यूटर साईंस) के 985 पद भरने को भी स्वीकृति दी।
प्रवक्ता के अनुसार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया तथा कहा कि सभी मंत्रिमण्डलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। मंत्रिमण्डल ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। मंत्रिमण्डल ने भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा तथा कैबिनेट के सदस्यों ने एकमत से विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी।
कैबिनेट ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के अनुुसार अविलम्ब 9043 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया। यह राशि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार तैयार की गई है तथा मंत्रिमण्डल ने केंद्र द्वारा पूरी राशि जारी करने की उम्मीद जताई है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उन्हें रिक्ति के आधार पर पदोन्नति दी जाए और इसके उपरांत उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में ली जाएं।
बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उप-तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने जिला चम्बा के सूही मेला और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया।
प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला के रेडियो थेरेपी विभाग में मेडिकल फिजीसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का निर्णय लिया। बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के कार्डियोलोजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मण्डल-तीन से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चमियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण को विंटर फील्ड उपमण्डल के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मण्डल-1 में करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल-1 के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मण्डल-3 के अंतर्गत विंटर फील्ड स्थित उपमण्डल-7 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल-1 के अन्तर्गत ब्रॉकहर्स्ट अनुभाग का नियंत्रण विभाग के मण्डल-3 के तहत प्रदेश सचिवालय स्थित उपमण्डल-9 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।