शिमला, 09 मार्च। विपक्षी दल भाजपा ने सूबे की महिलाओं को 1500 रूपये की मासिक पेंशन देने के सुक्खू सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सताधारी कांग्रेस सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने पांच लाख महिलाओं को मासिक पेंशन देने का एलान किया है, जबकि प्रदेश में महिलाओं की तादाद 22 लाख हैं।
जयराम ठाकुर ने शनिवार को एक बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं से छल कर रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की माताओं बहनों से महिला सम्मान निधि के नाम पर फॉर्म भरवाए गए उसी प्रकार इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार महिलाओं से सम्मान निधि के नाम पर फिर से फॉर्म भरवा रही है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है अब प्रदेश के लोग इनके झाँसे में नहीं आने वाले हैं। प्रदेश के लोग लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस की कारगुजारियों का करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा महिला सम्मान निधि के जो फॉर्म भरवाए गए थे उन फॉर्म्स का क्या हुआ और चुनाव आते ही कांग्रेस को महिला सम्मान निधि की याद क्यों आती है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिला सम्मान निधि के न तो नियम स्पष्ट हैं और न ही कोई अधिसूचना जारी हुई है। सबसे हैरानी की बात ये है कि दो हफ्ते पहले पारित बजट में भी इस योजना का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सरकार इस योजना को कैसे शुरू करेगी और कौन से लोग इस इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 22 लाख महिलाएँ ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है और कांग्रेस की गारंटी के अनुसार पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने भी साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश की 18-60 वर्ष के बीच की सभी महिलाओं को बिना किसी शर्त महिला सम्मान निधि दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने हाल में जो घोषणा की है वह अपने आप में विरोधाभासी है। वह कहते हैं कि 5 लाख महिलाओं को यह राशि मिलेगी जिस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि गारंटी के अनुसार इस योजना पर 4 हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च होगी। सरकार की इस घोषणा को न प्रदेश के लोग समझ पा रहे हैं और न ही इसे क्रियान्वित करने वाले अधिकारी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की इस चुनावी गारंटी में एक भी महिला को यह सम्मान राशि अब तक नहीं मिली है लेकिन प्रदेश के हर प्रमुख स्थानों पर इस योजना के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के तहत माताओं बहनों को योजना का लाभ देने की बजाय सरकार इस योजना के प्रचार-प्रसार पर ही पैसे खर्च कर रही है।