उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 शिक्षकों को सम्मानित करेगी सरकार
शिमला
प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना-2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। नई योजना शिक्षकों को पुरस्कृत करने की 2018 की योजना का स्थान लेगी। नई योजना के तहत कुल 30 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत सामान्य श्रेणी क्षेत्रों के तहत 15 और जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों के 9 शिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा। वहीं फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और इनोवशन को बढ़ावा देने के लिए छह विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं होंगे, हालांकि 31 मार्च तक सेवाएं देने वाले शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे क्योंकि पुरस्कार के लिए कटआफ डेट 31 मार्च रखी गई है।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए यह रहेगी पात्रता
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए शिक्षकों की पांच साल तक की सेवाएं (अनुबंध या नियमित) अनिवार्य होंगी। वहीं मुख्याध्यापक व प्रधानाचार्यों के लिए 5 साल के प्रशासनिक अनुभव को पात्र माना जाएगा।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए केवल वे ही पात्र माने जाएंगे जिन्होंने अपनी सेवा अवधि में से करीब 50 फीसदी समय में ग्रामीण इलाकों में सेवाएं दी हों। मुख्याध्यापकों और प्रधानाचार्यों को छोडकर प्रशासनिक स्तर पर सेवाएं देने वालों, प्रशिक्षण कॉलेज में सेवाएं देने वालों को यह सम्मान नहीं मिलेगा। हालांकि विशेष पुरस्कार की श्रेणी के तहत डाइट, एससीईआरटी, एसएसए, आरएमएसए में तैनात शिक्षकों को पुरस्कार दिया जा सकेगा। शिक्षा विभाग में गैर शिक्षक कार्य संभाल रहे सभी शिक्षक इसके लिए मान्य नहीं होंगे। जिन शिक्षकों के पिछले पांच सालों की एसीआर “ गुड “ ग्रेड से नीचे है, उनको भी यह पुरस्कार नहीं मिलेंगे।
बेहतर परीक्षा परिणाम देना अनिवार्य होगा
नई पुरस्कार योजना के तहत शिक्षकों को पुरस्कार उनके बेहतरीन शैक्षणिक कार्यों को देखकर ही दिया जाएगा। शिक्षकों को बोर्ड वाली कक्षाओं में कम से कम 75 फीसदी रिजल्ट हर साल देना अनिवार्य होगा। वही मुख्याध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए भी 75 फीसदी रिजल्ट लाना जरूरी होगा। ऐसा शिक्षक, जिनको सीसीए रूल्स 14/16 के तहत दंडित किया गया हो, उनको भी यह पुरस्कार नहीं मिलेगा।
16 जुलाई से पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे शिक्षक
राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार के लिए 16 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 30 जुलाई तक जिला उपनिदेशकों के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। पुरस्कार के लिए शिक्षक अपना नाम खुद दे सकते हैं। इसके अलावा स्कूल का मुखिया, कोई सहयोगी अध्यापक, कोई संस्था आदि भी किसी शिक्षक का नाम प्रस्तावित कर सकती है।
पुरस्कार के लिए चयन की होगी यह प्रक्रिया
शिक्षकों के आवेदन के बाद जिला स्तरीय कमेटी 5 अगस्त तक इन आवेदनों को वेरीफाई करेगी। जिला स्तरीय कमेटी को 7 अगस्त तक शिक्षकों का ब्यौरा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में देना होगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा गठित टीमें हर जिलों में आवेदकों की स्पाट वेरिफिकेशन करेंगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला कमेटियां शिक्षकों के नाम शिक्षा निदेशालय को भेजेंगी। शिक्षा निदेशालय स्तर की कमेटी इनमें से शिक्षकों के नाम शार्ट लिस्ट कर राज्य स्तरीय कमेटी को भेजेगी। इन शिक्षकों का इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन इस राज्य स्तरीय कमेटी के सामने होगी और यह कमेटी राज्यस्तरीय पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन करेगी। चयनित इन शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार की इस नई पुरस्कार योजना का मकसद गुणात्मक शिक्षा, रचनात्मकता और इनोवेटिव योगदान जैसे बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है।