ऊना। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि हिमाचल सरकार ने पंजीकृत कामगारों और आश्रित बच्चों के विवाह के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा लाभार्थियों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने यह जानकारी हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा बुधवार को ऊना के मलाहत में निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में प्रवासी मजदूरों और मैड़ी खास में ग्रामीणों के लिए आयोजित जागरूकता शिविरों में दी। मैड़ी में आयोजित शिविर में श्री चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
एकल नारी को गृह निर्माण के लिए 4 लाख का प्रावधान
प्रदेश सरकार ने हर पंचायत में एकल नारी को अपना पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया है। उन्होंने सभी कामगारों से बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य मे कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उनके लिए पिछले 12 माह में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बंधित जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय मे आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा 2 पासपोर्ट फोटो व 90 दिनों का कार्य का सर्टिफिकेट श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
श्रमिकों को वितरित किए इंडक्शन चूल्हे और वॉशिंग मशीनें
इस दौरान नरदेव सिंह कंवर ने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत 60 प्रवासी मजदूरों को श्रमिक कार्ड वितरित किए । इसके अलावा मैड़ी खास में ग्रामीणों को 35 इंडक्शन चूल्हे और 5 वॉशिंग मशीनें भी वितरित कीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जा रहे श्रमिक कार्ड उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करेंगे जिससे उनके जीवन स्थितियों में सुधार होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है।