शिमला। हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री द्वारा बीते दिन बिजली पर मिल रही इस सब्सिडी छोड़कर प्रदेश की जनता से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था उसे पूरा करने के नसीहत दिया है। न इसको लेकर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान पलटवार किया है और विपक्ष को आलोचना करने के बजाय प्रदेश हित में काम करने की ने सेहत दी है।
नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष को प्रदेश हित मे सोचने की आवश्यकता है । मुख्यमंत्री ने बिजली पर मिल रही सब्सिडी का परित्याग किया है और जो 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलती थी उसे छोड़ने की प्रदेश की जनता से अपील भी की है मुख्यमंत्री मंत्री और विधायकों ने इसका परित्याग किया है और यह एक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा कदम और विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए ना की आलोचना यह हित में सरकार ने फैसला लिया है हर साल सरकार बिजली बोर्ड को 2200 करोड़ का अनुदान देता है और बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए इस तरह के फैसले लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक देश का पहला राज्य बना है जिन्होंने अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता नहीं है उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है और इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठा रही है दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। यह फैसला किसी राजनीतिक भावना से नहीं लिया गया है बल्कि सरकार ने ऐसे वर्ग के बारे में सोचा है जिसके बारे में किसी भी सरकार ने आज तक नहीं सोचा।
आज मुख्यमंत्री ने ऐसे 22 बच्चों को देश के भृमण पर भेजा है जो की चंडीगढ़ दिल्ली और गोवा जाएंगे।