शिमला. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सोमवार को प्रदेश के प्रमुख दिव्यांगजन संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव आशीष सिंहमार ने की। बैठक में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष देवा चंद नेगी, हिमाचल दिव्यांग कल्याण सभा के अध्यक्ष हरिदास प्रजापति सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में सभी दिव्यांग वर्गों के संगठनों को एक मंच पर बुलाकर उनकी विभिन्न मांगों पर गंभीरता से चर्चा की गई। प्रमुख मांगों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष स्थानांतरण नीति, पदोन्नति में पारदर्शिता, सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करना, स्वतंत्र दिव्यांग आयुक्त की नियुक्ति, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ बिना शर्त देने तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे शामिल रहे।
सचिव आशीष सिंहमार एवं निदेशक किरण भडाना ने आश्वासन दिया कि विभाग इन मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विभागों को दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों को शीघ्र भरने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही सभी संगठनों की मांग के अनुरूप प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ शीघ्र बैठक आयोजित करने की बात भी कही गई।
विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 235 रिक्त पदों को भरने की दिशा में किए गए प्रयासों की सभी संगठनों ने सराहना की और भविष्य में सभी संगठनों को साथ लेकर पारदर्शी ढंग से कार्य करने का आग्रह किया।
अभद्र टिप्पणी की निंदा, भविष्य में मर्यादा बनाए रखने का आश्वासन
बैठक के दौरान पूर्व बैठक में ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी की सभी संगठनों ने निंदा की एवं आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी।
इस अहम बैठक में दिव्यांग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।