ऊना। उपायुक्त ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में बुधवार को उनके चैंबर में वन संरक्षण अधिनियम (एफसी एक्ट) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को एफसी और एफआरए मामलों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग को विशेष रूप से वन भूमि से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से जिन भूमि क्षेत्रों को वन भूमि घोषित किया गया है, उनकी प्रविष्टियों को राजस्व रिकॉर्ड और वन विभाग के रिकॉर्ड में समन्वय के साथ दर्ज करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सब-डिवीजन स्तर पर एक उप-समिति का गठन किया जाए जो इस प्रक्रिया की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की मासिक समीक्षा भी की जाएगी ताकि कार्य में पारदर्शिता और गति बनी रहे।
उपायुक्त ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से जिन भूमि क्षेत्रों को वन भूमि घोषित किया गया है, उनकी प्रविष्टियों को राजस्व रिकॉर्ड और वन विभाग के रिकॉर्ड में समन्वय के साथ दर्ज करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सब-डिवीजन स्तर पर एक उप-समिति का गठन किया जाए जो इस प्रक्रिया की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की मासिक समीक्षा भी की जाएगी ताकि कार्य में पारदर्शिता और गति बनी रहे।
इस अवसर पर एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, डीएफओ ऊना सुशील राणा, बीडीओ बंगाणा सुशील कुमार, एक्सईएन जल शक्ति विभाग बंगाणा अरविंद लखनपाल, तहसीलदार अंब प्रेम लाल धीमान, तहसीलदार बंगाणा अमित शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।