Shimla. हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है. अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर ने 7 अगस्त को सरकार के ख़िलाफ़ विशाल धरना-प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है. बिजली बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग है कि बिजली बोर्ड के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए. इसके अलावा अन्य लंबित भुगतान को भी जल्द से जल्द पूरा करने की मांग उठायी गई है. बिजली बोर्ड पेंशनर यूनियन ने आला अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाया. साथ ही राज्य सरकार से सख़्त कार्रवाई की मांग उठायी गई है.
बिजली बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि हाल ही में दावा किया गया है कि बिजली बोर्ड ने 314 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है. ऐसे में जल्द से जल्द लंबित भुगतान पूरा कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बिजली बोर्ड बर्बाद हो रहा है. एक वक़्त था जब बिजली बोर्ड में 43 हज़ार से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब यह संख्या सिर्फ़ 13 हज़ार रह गई है. आला अधिकारी इस रिपोर्ट को गलत दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. राज्य सरकार की कोशिश है कि इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए. उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनर सीधे तौर पर इसके विरोध में हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की आवाज़ को दबाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.