ऊना। प्रदेश सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनों के लंबित एरियर, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और अन्य वित्तीय देयों के निपटारे के लिए बड़ी राशि जारी की है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ का एरियर जारी किया गया है। यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से देय था। इसके अतिरिक्त 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 करोड़ 47 लाख रूपये की राशि जारी की गई है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। इसमें कम्यूटेशन राशि भी सम्मिलित है।
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सितंबर 2025 माह की पेंशन के भुगतान के लिए भी 23 करोड़ जारी किए गए हैं। साथ ही, लीव एनकैशमेंट के लिए 33 करोड़ और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) के लिए भी 33 करोड़ इसी महीने जारी किए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पेंशनर या कर्मचारी को अपने संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश की जनसेवा का प्रमुख माध्यम है और सरकार निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े सभी मामलों का निपटारा शीघ्रता और प्राथमिकता से किया जाएगा।