Shimla. जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बचत भवन में सोमवार को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद लोकसभा सुरेश कश्यप ने की।
बैठक में सांसद ने कहा कि बैठकों में अधिकारियों की गैरमौजूदगी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचना चाहिए जिसके लिए अधिकारी व कर्मचारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जन कल्याण के के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि हम सब का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बाधित हुई हैं उनको खोलने के लिए सभी खण्ड विकास अधिकारी तत्परता से कार्य करें। सांसद ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क कार्यों में प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में सभी अधिकारी अपडेट जानकारी सांझा करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी अधिशासी अभियंता अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे ताकि वह वास्तविक स्थिति से अवगत करवा सकें। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1, 2 और 3 के तहत चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करें।बैठक में बताया गया कि जिला में विद्युत विभाग की ओर से सिंगल फेस स्मार्ट मीटर का कार्य 58 फीसदी पूर्ण कर लिया गया है और मार्च 2026 तक शेष कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कृषि विभाग के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 34.99 लाख रुपए प्राप्त हुए है जिसे 957 किसानों को लाभ मिला है। नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन मिशन के तहत 1221 लोगों को लाभ मिल रहा है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में 60, नेशनल प्रोजेक्ट सोयल हेल्थ एंड फर्टिलाइजर हेल्थ कार्ड योजना के तहत 4530 लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही सब मिशन ऑन सीड एंड प्लाटिंग मटेरियल के तहत 560, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत 23 और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 30 लाभार्थी है।
पशुपालन विभाग में केंद्रीय योजना राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 39748 कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 66 फीसदी बजट चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किया जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 9.96 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त, हिम केयर और सहारा योजना के बारे में भी बैठक में स्टेटस रिपोर्ट रखी गई।बैठक में यह भी बताया गया कि नाबार्ड के तहत 58 प्रोजेक्ट जिला शिमला में चल रहे हैं। इसके अलावा 13 प्रोजेक्ट चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर हुए हैं जिनके लिए 141 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है।
बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला शहर में लंबित कार्यों की समीक्षा भी की गई।
बागवानी विभाग बागवानों के लिए नए-नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब बागवानों के लिए एवाकाडो, ब्लू बेरी, स्टोन फ्रूट रूट्स मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ सेब की फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है।बैठक में खाद्य आपूर्ति, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग, योजना विभाग आदि ने भी विभिन्न योजनाओं की प्रगति रखी।
बैठक में पीएम श्री स्कूलों और समग्र शिक्षा के बारे विस्तृत जानकारी सांसद ने मांगी। पिछले तीन सालों में समग्र शिक्षा के तहत केंद्र से कितनी ग्रांट प्राप्त हुई और धरातल पर क्या क्या कार्य किया गया है। इसके बारे में हर विधानसभा वार ब्यौरा आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिए।सांसद ने कहा कि मनरेगा के तहत पिछले कई सालों से कार्य लंबित हैं। इन्हें पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मनरेगा में जो लंबित कार्य पूरे नहीं हो सकते है उसके बारे में आगामी बैठक में रिपोर्ट दी जाए। मनरेगा में 163802 कार्य आरंभ किए है जिनमें से 141944 कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 21858 कार्य अभी लंबित है।वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3233 आवास स्वीकृत किए हैं जिनमें से 2926 घर बनकर तैयार हो चुके है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2689 घर स्वीकृत हुए थे जिनमें से 535 घर बन कर तैयार हो गए हैं।
*कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश*
अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ठियोग को बैठक में अनुपस्थित रहने पर सांसद ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इसके साथ 15 दिनों में भीतर अधिकारी को जवाब देना होगा कि बैठक ने किन कारणों से मौजूद नहीं रह पाए। इसके साथ अन्य कई अधिकारी भी बैठक में अनुपस्थित रहे। उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सांसद लोकसभा सुरेश कश्यप का स्वागत किया और उन्हें शाल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया।
अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल ने सभी अधिकारियों का बैठक में स्वागत करते हुए क्रमवार मदों को प्रस्तुत किया और सांसद को आश्वासन दिया की उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।