शिमला। भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कानून बताते हुए कहा कि यह विधेयक विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने की मजबूत नींव रखता है।
हर्ष महाजन ने कहा कि बीते कई दशकों में ग्रामीण रोजगार योजनाएँ केवल मजदूरी वितरण तक सीमित रहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ग्रामीण विकास को आजीविका सुरक्षा, परिसंपत्ति निर्माण, तकनीक, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता से जोड़ा है। VB-G RAM G विधेयक उसी सोच का सशक्त विस्तार है।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया जाना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा, सम्मान और भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह केवल रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी और उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन का माध्यम बनेगा।
ग्रामीण विकास का भविष्य–तैयार मॉडल
हर्ष महाजन ने कहा कि ग्रामीण भारत में सामाजिक संरक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन और आजीविकाओं के विविधीकरण ने नई आवश्यकताएँ पैदा की हैं। VB-G RAM G अधिनियम इन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप एक आधुनिक, तकनीक-सक्षम और समग्र ग्रामीण विकास ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसमें:
जल-सुरक्षा और जलवायु-लचीली परिसंपत्तियाँ
मुख्य ग्रामीण अवसंरचना
आजीविका-संबंधित परिसंपत्तियाँ
आपदा और अत्यधिक मौसम घटनाओं के शमन से जुड़े कार्य
को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPPs) को पीएम गति-शक्ति और GIS आधारित तकनीकों से जोड़कर एकीकृत योजना प्रणाली बनाई गई है, जिससे वर्षों से चली आ रही खंडित और योजना-प्रेरित कार्यप्रणाली समाप्त होगी।
कृषि और मजदूरी के बीच संतुलन
हर्ष महाजन ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम कृषि विरोधी नहीं बल्कि कृषि समर्थक है। राज्यों को बुवाई और कटाई के चरम मौसमों में 60 दिनों की अधिसूचित अवधि तय करने का अधिकार देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों, को समय पर कृषि श्रम उपलब्ध रहे। यह संतुलन कांग्रेस के कार्यकाल में कभी देखने को नहीं मिला।
पारदर्शिता बनाम कांग्रेस की भ्रष्टाचार संस्कृति
हर्ष महाजन ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि
“कांग्रेस की पहचान हमेशा से भ्रष्टाचार, बिचौलियों और अपारदर्शिता से रही है। मनरेगा जैसी योजनाओं को भी कांग्रेस ने कमीशन और घोटालों का अड्डा बना दिया था।”
उन्होंने कहा कि VB-G RAM G अधिनियम में:
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
मोबाइल और डैशबोर्ड आधारित निगरानी
साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण
सशक्त सोशल ऑडिट
जैसी व्यवस्थाएँ कर यह सुनिश्चित किया गया है कि हर रुपया सही लाभार्थी तक पहुँचे। यह कांग्रेस की राजनीति के बिल्कुल विपरीत है।
निष्पक्ष संसाधन आवंटन और जवाबदेही
हर्ष महाजन ने कहा कि ₹1,51,000 करोड़ के अनुमानित वित्तीय प्रावधान के साथ यह योजना Normative Allocation के आधार पर लागू होगी, जिससे राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो राज्य इससे अधिक व्यय करेंगे, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी — यह वित्तीय अनुशासन कांग्रेस सरकारों के बस की बात नहीं रही है।
कांग्रेस की नीयत बनाम भाजपा की नीति
हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस आज भी ग्रामीण भारत को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है, जबकि भाजपा सरकार ग्रामीण भारत को विकास का इंजन मानती है।
“कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, भाजपा ने गरीबी हटाकर सम्मान और अवसर दिए। कांग्रेस ने योजनाएँ दीं, भाजपा ने अधिकार और भविष्य दिया।”
उन्होंने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी विधेयक 2025 यह सिद्ध करता है कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो नीति, नीयत और नेतृत्व — तीनों में विकसित भारत @2047 के लिए सक्षम है, जबकि कांग्रेस आज भी दिशाहीन, नीतिहीन और विश्वसनीयता-विहीन है।