मुख्यमंत्री सुक्खू ने निवेश के लिए यू.ए.ई. के प्रवासी हिमाचलियों को किया आमंत्रित

शिमला, 28 सितम्बर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) में प्रवासी  हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य की समृद्ध संस्कृति के अग्रदूत के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिमाचली समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश उनका घर है, और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में प्रदेश सरकार उन्हें हरसंभव मदद प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनकर उभरेगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचना के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, जिले में हेलीपोर्ट की स्थापना और पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों का सुधार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी चार वर्षों में हिमाचल को एक आत्मनिर्भर राज्य और अगले दशक के भीतर देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने, ई-बस, ई-ट्रक और ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है।

संयुक्त अरब अमीरात के हिमाचली समुदाय ने संवेदनशीलता एवं एकजुटता का परिचय देते हुए ‘टीम एक प्रयास’ के सहयोग से मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान राज्य सरकार के आपदा राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करेगा।

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