पांच दिवसीय आईसीटी ट्रैक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और आईसीटी विशेषज्ञ एक साथ आएंगे ताकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत किया जा सके और एक सुरक्षित, समावेशी और लचीले डिजिटल भविष्य को आगे बढ़ाया जा सके। इस अवधि के दौरान तीन प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे:
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सहयोग हेतु ब्रिक्स कार्य समूह की 7वीं बैठक | 17-19 अगस्त 2026
कार्यक्रम का शुभारंभ 17 से 19 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाली 7वीं ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगा। प्रतिनिधि सार्वभौमिक, सार्थक, किफायती, मजबूत और लचीली कनेक्टिविटी के लिए आईसीटी इकोसिस्टम का विकास, विश्वसनीय, सुरक्षित और मानव-केंद्रित डिजिटल वातावरण, समावेशी विकास के लिए डिजिटल कौशल और क्षमता विकास, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगली पीढ़ी के संचार, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल इकोसिस्टम सहयोग सहित आईसीटी में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को मजबूत करने जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करेंगे।
डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो | 20 अगस्त 2026
20 अगस्त 2026 को, भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा, जो उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों और लचीले आईसीटी इकोसिस्टम में सहयोग पर चर्चा और प्रदर्शन के लिए एक मंच साझा करेगा।
इस फोरम में साइबर सुरक्षा और भरोसेमंद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर विषयगत पैनल चर्चाएं होंगी, जिनमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और टिकाऊ एवं लचीले डिजिटल एवं आईसीटी इकोसिस्टम शामिल हैं।
ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक | 21 अगस्त 2026
ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक 21 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। भारत की ओर से संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया इस बैठक में भाग लेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने और सतत एवं लचीले आईसीटी इकोसिस्टम , साइबर सुरक्षा एवं विश्वसनीय आईसीटी, डिजिटल कौशल एवं क्षमता निर्माण तथा नवाचार, स्टार्टअप एवं उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में पुणे में इन तीन महत्वपूर्ण आयोजनों की मेजबानी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी-आधारित, स्थाई और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।