हिमाचल में प्राकृतिक खेती का प्रचलन बदलने की सुक्खू सरकार की कोशिश, सीपीएस मामले में बैकफुट पर सरकार: राजीव बिंदल

शिमला, 17 अक्टूबर। विपक्षी दल भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा किकृषि मंत्री का बयान आया है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का काम बंद कर दिया जाएगा और पुराने प्राकृतिक खेती प्रणाली की तरफ फिर से कार्य शुरू किया जाएगा। यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें ऐसा लगता है कि (प्राकृतिक) खेती का कार्य पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया था। शायद यह ही कांग्रेस हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इस फैसले को बदलना चाहती है, जहां पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती का कार्य तेजी से बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में ऐसा नकारात्मक कदम उठाकर इस उत्तम कार्य को यह सरकार पीछे की ओर धकेलना चाहती है। हमारे पूर्व में रहे राज्यपाल ने भी इस कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया था। जिसका प्रचार आज गुजरात और दक्षिण भारत में किया गया है। आज पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि प्राकृतिक खेती से आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आम खेती में हम केमिकल, पेस्टीसाइड, यूरिया कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैंं। सरकार को इस जनहित के विषय को लेकर गंभीर चिंतन करना चाहिए।

राजीव बिंदल ने कहा कि 2022 के चुनावों में जिला पंचायतीराज कर्मचारियों के साथ कांग्रेस के नेता भाषण दे रहे थ,े कि सरकार बनते ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे और वह भी चुटकी बजाकर। यह विडियो आज सोशल मिडिया पर चल रहा हैं। आज पंचायती राज कर्मचारी अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं जिन्हें पूरा भी नहीं किया जा रहा। आज इन कर्मचारियों पर ‘‘नो वर्क नो पे‘‘ लगाया जा रहा है। क्या यह ठीक है? जब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने ऐसा फैसला लिया था तो उस समय यही कांग्रेस सरकार थी जिसने पूरे प्रदेश में हल्ला बोल किया था। इन कर्मचारियों की नौकरी के प्रोफाइल भी मंगवा लिए गए हैं और उनके ऊपर जल्द कार्यवाही करने की तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है कि हिटलर राज हिमाचल प्रदेश में चल पड़ा है।

राजीव बिंदल ने आगे कहा कि सीपीएस मामले पर सरकार बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। पूरे समय सरकार धन न होने का रोना रो रही है पर सीपीएस पर पूर्ण रूप से खर्च कर रही है, इससे सरकार पर आर्थिक बोझा बड़ रहा है। सीपीएस की नियुक्ति असंवैधानिक है, सर्वाेच्च न्यायालय के कानून के खिलाफ है। यह नियुक्ति दुर्भाग्यपूर्ण है।

बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा ‘‘औरों को नसियत खुद मिया फजियत‘‘। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार ने पूर्व जयराम सरकार को खूब कोसा की पूर्व सरकार ने लोन ले लिया पर पूर्व सरकार ने लोन लेकर हिमाचल प्रदेश में सरकारी दफ्तर, अस्पताल, कॉलेज का निर्माण किया तथा जनता की समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया लेकिन वीरभद्र सरकार के दौरान प्रदेश पर छोड़े गए बावन सौ (5200) करोड़ रुपये के कर्ज का भाजपा ने कभी राग नहीं अलापा और केंद्र सरकार की मदद से उसे चुकता भी किया और आज व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चल रही कांग्रेस झूठे आंकड़े देकर जनता को भ्रमित कर रही है।

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