बीबीएमबी के 15 साल पुराने फैसले को लागू करवाने में सरकार की भूमिका अहम, हिमाचल को मिलेंगे 3000 करोड़ रुपये : मुख्यमंत्री सुक्खू

 

धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संपदा और अधिकारों की लड़ाई सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ लड़ी है। जहां राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत होती है, वहां संघर्ष में सफलता मिलती है। प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए सरकार ने भरसक प्रयास किए और इसमें सफलता हासिल की है। धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीबीएमबी से जुड़े 15 साल पुराने फैसले को लागू करवाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया कि यदि किशाऊ बांध समझौते के साथ बीबीएमबी से जुड़ी शर्त नहीं रखी जाती, तो यह फैसला अगले 20 साल तक भी नहीं आता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने किशाऊ बांध समझौते के दौरान हरियाणा सरकार के समक्ष यह शर्त रखी थी कि जब तक बीबीएमबी के मामले में जरूरी एफिडेविट पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, तब तक समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष भी अपना पक्ष रखा था। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के हितों से जुड़े इस प्रयास का परिणाम आने वाले समय में हिमाचल को मिलेगा। उनके अनुसार, इससे प्रदेश के खजाने में करीब 3000 करोड़ रुपये आएंगे। इस राशि से बेहतर अस्पताल, स्कूल और सड़कें विकसित करने में मदद मिलेगी तथा प्रदेश की जनता को इसका लाभ पहुंचेगा।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सत्र की तैयारियों में जुटी है। धर्मशाला में आयोजित होने वाला यह सत्र महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर में कांगड़ा में पर्यटन सीजन रहता है, इसलिए सत्र का आयोजन इस तरह रखा गया है, ताकि पर्यटन गतिविधियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले समय में कांगड़ा में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना है, जिसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अलावा अगले दो से तीन महीनों में कांगड़ा जिले में कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।