शिमला, 15 जनवरी। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार घर द्वार जाकर लोगों की समस्या का समाधान करेगी। इसके लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू होगा।
17 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह विधान सभा क्षेत्र नादौन के गलोड़ से “सरकार गांव के द्वार”कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे और मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव 12 जिलों के एक-एक गांव में जाएंगे। वे जन जनसमस्याओं को सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे।
बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि 12 फरवरी तक सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत राज्य सरकार गांव स्तर पर लोगों से संवाद और लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में एक सप्ताह के अंदर समस्याओं का निपटारा करेंगे।
जगत नेगी ने कहा हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। राज्य सरकार आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ पिछले एक साल से सौतेला व्यवहार किया है जहां आपदा के लिए लगभग 10 हजार करोड़ की मांग की गई थी वहीं 633 करोड रुपए की केवल एनडीआरएफ के तहत दिया गया है। वाटर सेस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है जबकि वाटर सेस सिक्किम, जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में लागू है।