शिमला, 23 फरवरी। हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत अभी भी 138 स्कीमों का कार्य अधूरा है। इस कार्य को पूरा करने और बचे हुए पेयजल कनेक्शन जारी करने के लिए केंद्र सरकार से दो हजार करोड़ रुपए की मांग की गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विपिन सिंह परमार, दलीप ठाकुर और सुखराम चौधरी के संयुक्त सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 15 जनवरी 2024 तक 1163 योजनाएं स्वीकृत हुईं व इन योजनाओं की 2470.21 करोड़ रुपए की प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति हुई।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सभी घरों में पानी का कनेक्शन लग गया है और इसे आधार से लिंक किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि परिवार के सदस्य अलग-अलग जगहों पर रहते हैं और घर के मुखिया को ही पेयजल कनेक्शन मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे सभी घरों को चिन्हित करेगी और वहां पर पेयजल कनेक्शन जारी करेगी। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2024 तक 2257.50 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय हुई तथा इन योजनाओं से 6,75,892 घरों/परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2020-21 से 15 जनवरी 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार प्रदेश में कोई भी कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन शेष नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि कई स्थानों पर पेयजल कनेक्शन लगने बाकी हैं।