शिमला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट साथियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी के योगदान को याद किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को तथ्यों के साथ सदन में आने की नसीहत दी। वहीं विधायक डॉ. जनक राज पर विजिलेंस जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। प्रदेश की संपदा को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा ने ऐसे मामलों में केस नहीं बनाए तो यह जनता के साथ धोखा होगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सद्भावना दिवस मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में युवाओं को वोट की ताकत देना राजीव गांधी की देन है। उन्होंने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी की बेहतर शिक्षा की सोच के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए गए थे और इसी तर्ज पर हिमाचल में 68 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। सरकार इन्हें बेहतर सरकारी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना के तहत किसानों को एमएसपी दी जा रही है। हमीरपुर में उत्तर भारत की पहली टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है।
पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि CWC की बैठक में पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब हिमाचल में पेपर लीक हुआ था तो क्या भाजपा के पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा। वर्तमान सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड टूट रहा है और सरकार शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करना चाहती है। पब्लिक सर्विस कमीशन में पहली बार लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ने का फैसला लिया गया है और सरकारी नौकरियों में सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ भाजपा प्रायोजित पत्रकारों पर नकारात्मक खबरें चलाने का आरोप लगाया। पत्रकारों पर मामले दर्ज करने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर खबर लिखने पर मामले दर्ज नहीं होंगे, लेकिन झूठ बोलकर वातावरण दूषित करने की कोशिश पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य सरकार ने नहीं, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बनाया है। केंद्र सरकार करीब 4000 वेबसाइट बंद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आम लोग भी एफआईआर कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने का ट्रेंड चल रहा है।
मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 साल में पहली बार 10 दिन का सत्र बुलाया गया है। उन्होंने विपक्ष से मुद्दों के साथ सदन में आने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्वेत पत्र ला रही है, जिससे जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा और पता चलेगा कि किसने हिमाचल की संपदा को लूटने का काम किया। उन्होंने विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष से कहा कि विरोध और वॉकआउट करें, लेकिन सरकार को भी बोलने दें। मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि चुनाव के चलते सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए विपक्ष हंगामा कर सकता है।
डॉ. जनक राज पर विजिलेंस जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक को जांच के लिए बुलाया गया है और उन्हें जवाब देकर तथ्य बताने चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन किए गए और अभी और तथ्य सामने आ रहे हैं। उस समय जनक राज आईएमसी के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार द्वेष की भावना से कार्रवाई नहीं कर रही है।
CWC बैठक और दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और CWC पार्टी का कार्यक्रम तय करेगी। मानसून सत्र के बाद वह दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार के सामने हिमाचल के हक का मुद्दा उठाएंगे।
बीबीएमबी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। अगर फैसला हिमाचल के हक में आता है तो प्रदेश को हर साल 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल इस मामले में पेश होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार हरियाणा एफिडेविट दे चुका है, जबकि पंजाब आनाकानी कर रहा है। फैसला हिमाचल के हक में आने पर प्रदेश को अतिरिक्त आय होगी और पंजाब-हरियाणा को हिमाचल के पानी का लाभ मिलेगा।