शिमला। निदेशक आयुष निपुण जिन्दल ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड के नियम भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग के अनुसार बनाए जाने का निर्णय लिया गया है और बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के पंजीकरण शुल्क में कोई भी बढ़ोतरी न करने की सिफारिश भी की गई है।उन्होंने कहा कि बोर्ड के सभी कार्यों को पूर्णतः डिजिटलाइज करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश के प्राइवेट प्रैक्टीशनर की चिकित्सा दक्षता के लिए जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।निदेशक ने बताया कि बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सक व आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की सुविधा के लिए hpayushboard.org पोर्टल स्थापित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वह पंजीकरण तथा पंजीकरण समाप्ति पर नवीनीकरण, सर्टिफिकेट डाउनलोड, पता बदलने, अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंजीकरण रद्द करवा सकते हैं।बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर पारित किया गया। निदेशक आयुष ने कहा कि ब्यौरे की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को शीघ्र सौंपी जाएगी। इस अवसर पर बोर्ड के नामित सदस्य डॉ. सुनीत पठानिया, डॉ. राजेन्द्र शर्मा, डॉ. दिनेश कुमार, डॉ. अखतर अब्बास, डॉ. अरविन्द कुमार व सरकारी सदस्य उपनिदेशक डॉ. राजेश शर्मा व डॉ. विजय चौधरी (वर्चुअल माध्यम से) तथा विशेष आमन्त्रित सदस्य हेमलता कश्यप और मीनाक्षी उपस्थित रहे।