शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के दो कर्मचारी नेताओं को चार्ज शीट करने पर बिजली बोर्ड स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लाइज, इंजीनियर व पेंशनर्ज की जॉइंट एक्शन कमेटी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अगर 7 अगस्त से पहले आदेशों को वापिस न लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने बताया कि बिजली बोर्ड और सरकार कर्मचारियों के बोलने की स्वतंत्रता को ही खत्म कर रही है।
बिजली बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ प्रैस कॉन्फ्रेंस करने पर मेजर पेनल्टी के लिए चार्ज शीट फ्रेम करने का फैसला गलत है। प्रबंधन ने बदले की भावना से ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर बड़ा हमला किया है। इससे पहले प्रबन्धन वर्ग ने बोर्ड कार्यालयों के बाहर कर्मचारी संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रबंधन वर्ग के इस रवैये के खिलाफ बड़े संघर्ष का एलान किया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि जॉइंट फ्रंट ने बोर्ड प्रबंधन को दो हफ्ते का समय दिया है और फैसला लिया है कि यदि इस बीच इन कार्यलय आदेशों को वापिस नहीं करती और लम्बित मांगो पर वार्ता के लिए नहीं बुलाएगा तो 7 अगस्त को इन आदेशो के खिलाफ शिमला में हजारों कर्मचारी, अभियंता, पेंशनर्ज और आउटसोर्स कर्मचारी विशाल बिरोध प्रदर्शन करगें और उसके बाद एक बड़े राज्य व्यापी एक्शन की ओर बढ़ने का भी फैसला लिया गया है।