शिमला। हिमाचल सरकार की जॉब ट्रेनी योजना को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं वहीं शुक्रवार को उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान और कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना सदा और प्रदेश की युवाओं को सरकार के खिलाफ भड़काने के आरोप लगाए।
सुरेश कुमार ने कहा कि विपक्ष इन दिनों युवाओ को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है प्रदेश सरकार की जॉब ट्रेनी योजना को लेकर विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है जबकि प्रदेश सरकार द्वारा जो नई जॉब ट्रेनी योजना लाई जा रही है उसका मकसद कर्मचारियों में दक्षता को बढ़ाना है ताकि युवाओं की सरकारी क्षेत्र में भर्ती हो रही है उनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत लाना है ।पहले जो नीति थी उसमें कभी अनुबंध कभी एडवोकेट कभी डेली वेज पर भर्तियां की जाती थी इन सब चीजों को खत्म करके एक ही पॉलिसी तैयार की गई है। पहले जो अनुबंध आधार पर भर्ती की जाती थी उनका अनुबंध 12 साल था फिर 8 साल हुआ था और फिर 2 साल किया गया और पूर्व की सरकारी अपनी सुविधा के मुताबिक अनुबंध काल लाती रही है। और हमारी सरकार द्वारा एक सेट पॉलिसी युवाओं की भर्ती के लिए बनाई गई है। इसमें जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 2 साल बर्फ फिर से दोबारा से टेस्ट लेना पड़ेगा जबकि ऐसा नहीं है 2 साल बाद उसे नियमित किया जाएगा।
वही उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने भी आपदा को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना सदा उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा में भारी नुकसान हुआ है इस आपदा में मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे और उसके बाद दिल्ली में केंद्र सरकार के समक्ष राहत पैकेज देने का आग्रह किया और उनके आग्रह पर गृहमंत्री ने हिमाचल में केंद्र की टीम आंकलन करने के लिए भेजी है वहीं उन्होंने कहा कि 2023 में जब आपदा आई तो उसे समय विधानसभा के अंदर राहत पैकेज के लिए केंद्र को।प्रस्ताव भेजा उस समय विपक्ष सदन से बाहर चली गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2 साल बाद आपदा का पैसा दे रही है जबकि यह पैसा इस समय मिलना चाहिए और इस साल फिर से दोबारा से आपदा आई है और 1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है ऐसे में भाजपा के हिमाचल के सभी नेता दिल्ली गए हैं और उम्मीद है कि भी हिमाचल को और हाथ पैकेज दिलाने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे।
वही मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार प्रदेश हितों को संरक्षण के लिए काम कर ही है। मुख्यमंत्री द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही गई थी उसपर कामकर रहे है। उन्होंने कहा की जय राम सरकार जब सत्ता से गई तो खजाना पूरी तरह से खाली करके गए थे प्रदेश सरकार द्वारा इसको लेकर काम किया गया और खासकर पावर प्रोजेक्ट से जो मुक्त बिजली मिलनी थी वह नहीं मिल रही थी कड़छम वांगतू पावर प्रोजेक्ट से अपने हक लेने के लिए प्रदेश सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की जीत हुई और आप 18 फीसदी की बिजली प्रदेश सरकार को इस प्रोजेक्ट से मुफ्त मिलेगी।