बेसहारा पशु का प्रशासन बनेगा सहारा,,बेसहारा पशु मुक्त होगा जिला शिमला,,1 जनवरी 2026 तक सभी बेहसहारा पशु पहुंचाए जाएंगे गौ सदन
शिमला। जिला शिमला में सड़क किनारे घूम रहे बेसहारा पशुओं का जिला प्रशासन अब सहारा बनेगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सोमवार को 15 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की है। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में फैसला लिया गया कि 1 जनूवरी 2026 तक जिला शिमला के सभी चिन्हित स्थानों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को नजदीकी गौ सदनों में पहुंचाया जाएगा। नव वर्ष में पूरा जिला बेसहारा पशु मुक्त बनाया जाएगा।
*जिला भर में 272 बेसहारा पशु चिन्हित*
उपायुक्त ने कहा कि पशुधन हमारी धरोहर है, इन्हें बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। जिन भी लोगों ने अपने पशु छोड़े है उनसे मेरी विनम्र अपील है कि अपने पशुओं को वापिस ले जायें। उन्होंने कहा कि सर्दियों में बेसहारा पशुओं की जान जाने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं भी इनकी वजह से होती है। जिला प्रशासन के आदेशों पर पशु पालन विभाग ने एक सर्वेक्षण हाल ही में करवाया था जिसमें पाया गया कि 272 बेसहारा पशु पूरे जिला भर में पाए गए है। अब इन सभी बेसहारा पशुओं को नजदीकी गौ सदनों में पहुंचाया जाएगा। जिला में विभिन्न गौ सदनों में करीब 3500 के करीब पशुओं को रखने की क्षमता है। लेकिन अभी तक 2500 के करीब पशु ही रखे गए हैं। ऐसे में 272 पशुओं को क्षमता के अनुसार नजदीकी गौ सदनों तक पहुंचाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रे, किडस पे प्राइस मामले में 2025 में दिए अपने निर्देशों में आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के आदेशों को लागू करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इसमें नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस उसी जगह पर न छोड़ने, स्कूलों, अस्पतालों और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील स्थानों से उन्हें हटाने, सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाने (हालांकि सुरक्षित स्थानों पर अनुमति) और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के सख्त पालन पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चों सहित नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और शेल्टर होम बनाने को लेकर भी चर्चा की गई।
बैठक में नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री, जिला चिकित्सा अधिकारी डा यशवंत रांटा, उप निदेशक पशुपालन विभाग डा नीरज मोहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
*उपायुक्त करेंगे सभी एसडीएम के साथ बैठक*
मंगलवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप सभी एसडीएम, शहरी निकायों के सचिवों में साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उक्त अभियान को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक के माध्यम से एसडीएम की अध्यक्षता में बेसहारा पशुओं को गौ सदनों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के साथ अन्य हितधारक भी मौजूद रहेंगे।
*रिपोर्ट भेजना अनिवार्य*
उपायुक्त ने सभी पटवारी और पंचायत सचिवों को निर्देश दिए है कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बेसहारा पशु की सूचना मिलते ही रिपोर्ट एसडीएम को देना अनिवार्य होगी। उपायुक्त ने कहा कि पटवारी और पंचायत सचिव एसडीएम को यह सूचना मुहैया नहीं करवा रहे है। कई जगह पर पाया गया है कि लोग पशुधन के टैग निकालकर छोड़ रहे है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी समय रहते कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।