भालुओं के बढ़ते हमलों को लेकर शिमला प्रशासन अलर्ट, मानव सुरक्षा के लिए बनेगी व्यापक कार्ययोजना,,,डीएफओ से पंचायत प्रधानों तक सभी हितधारक मिलकर तैयार करेंगे सुरक्षा का रोडमैप

शिमला। शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में भालुओं के बढ़ते हमलों और गंभीर होती मानव-वन्यजीव संघर्ष की चुनौती के दृष्टिगत उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज वन विभाग के सभी मंडलीय वन अधिकारियों (डीएफओ), उपमंडलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, पर्यटन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि हाल के दिनों में भालुओं के हमलों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ मामलों में घायलों को आईसीयू में उपचार देना पड़ा है। इन घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में भय एवं असुरक्षा का माहौल पैदा होने के साथ-साथ किसानों की फसलों और ग्रामीण आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक एवं समन्वित कार्ययोजना तैयार करने की पहल की है।
बैठक में प्रभावित ग्राम पंचायतों के प्रधानों को भी ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया, ताकि प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों, स्थानीय अनुभवों और जमीनी स्तर पर सामने आ रही समस्याओं को समझकर प्रभावी समाधान सुनिश्चित किए जा सकें।

*दिन के उजाले में भी बढ़ रही भालुओं की सक्रियता, वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर*
बैठक में भालुओं की गतिविधियों में आ रहे बदलाव, आबादी वाले क्षेत्रों एवं कृषि भूमि की ओर उनके बढ़ते रुझान और इसके संभावित कारणों पर विस्तृत चर्चा की गई। पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बताया कि पहले भालुओं की गतिविधियां मुख्यतः सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच देखी जाती थीं, लेकिन अब दिन के समय भी खेतों और रिहायशी क्षेत्रों के आसपास उनकी मौजूदगी सामने आ रही है। कई स्थानों पर मादा भालुओं को दो से तीन शावकों के साथ भी देखा गया है।
उपायुक्त ने भालुओं की संख्या, उनके व्यवहार और विचरण क्षेत्रों में संभावित बदलावों का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही पर्यावरणीय एवं मौसमी परिस्थितियों, विशेषकर उनके शीतनिद्रा (हाइबरनेशन) व्यवहार में संभावित बदलावों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में बताया गया कि जंगलों में लगने वाली आग के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और भोजन की उपलब्धता प्रभावित होती है, जिसके चलते वे भोजन की तलाश में रिहायशी क्षेत्रों और खेतों की ओर रुख कर सकते हैं। इस संबंध में लोगों को जंगलों और खेतों में आग न लगाने के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। भालुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान और इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति एवं आजीविका पर पड़ रहे प्रभाव को भी गंभीरता से लिया गया।

*पंचायत स्तर तक पहुंचेगी त्वरित सूचना व्यवस्था*
उपायुक्त ने वन विभाग को निर्देश दिए कि प्रत्येक क्षेत्र के संबंधित वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संपर्क नंबर सभी ग्राम पंचायतों तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि भालू की मौजूदगी अथवा किसी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल संबंधित विभाग तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि समयबद्ध सूचना, त्वरित प्रतिक्रिया और स्थानीय स्तर पर सतर्कता मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
बैठक में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न व्यावहारिक सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई। इनमें गौशालाओं के दरवाजों को मजबूत करना और उन्हें सुरक्षित ढंग से बंद रखना, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी एवं सतर्कता बढ़ाना तथा भालुओं की आवाजाही वाले स्थानों पर लोगों को विशेष सावधानी बरतने के लिए जागरूक करना शामिल है। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित पिंजरे लगाने और अन्य उपयुक्त व्यवस्थाएं विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

*आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी करें जारी*
उपायुक्त ने विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों एवं ऐसे अन्य संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया, जहां छोटे बच्चों का नियमित आवागमन रहता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित केंद्रों का आकलन कर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कोई जोखिम उत्पन्न न हो। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को भी सतर्क एवं जागरूक करने को कहा।
इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को जिले में आने वाले पर्यटकों और ट्रैकर्स के लिए भालुओं से बचाव एवं सुरक्षा उपायों के संबंध में परामर्श और चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए।

*स्वास्थ्य संस्थानों में आपात उपचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश*
उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला के सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में भालू के हमलों से घायल व्यक्तियों के त्वरित उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, प्राथमिक उपचार सामग्री और अन्य आपातकालीन सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में घायलों को बिना विलंब समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर टिटनेस, एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन जैसी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में उपचार के लिए जरूरी होती हैं।

*दीर्घकालिक समाधान के लिए मांगे वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सुझाव*
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल और उत्तरदायित्व की भावना के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों का गहनता से आकलन कर इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, ताकि सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों से एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चुनौती का समाधान किसी एक विभाग के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रशासन, वन विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय की साझा सहभागिता आवश्यक है।

*जनसहभागिता और सतर्कता से ही संभव होगा मानव-वन्यजीव संघर्ष पर नियंत्रण*
अनुपम कश्यप ने आमजन से अपील की कि भालुओं की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें और अनावश्यक रूप से अकेले आवाजाही करने से बचें। उन्होंने लोगों से बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने तथा भालू दिखाई देने या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल वन विभाग एवं जिला प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम केवल प्रशासनिक उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए जनजागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, सतर्कता और विभागीय समन्वय का सशक्त तंत्र विकसित करना आवश्यक है। जिला प्रशासन इस दिशा में सभी संबंधित विभागों को साथ लेकर प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति के साथ संतुलन भी कायम रखा जा सके।

*कोटखाई में भालुओं के हमलों की 23 घटनाएं दर्ज*
बैठक में वन मंडलाधिकारी, ठियोग ने जानकारी दी कि अकेले कोटखाई क्षेत्र में अब तक भालुओं के हमलों की 23 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि भालुओं की नियमित गणना नहीं होने के कारण उनकी वर्तमान संख्या का सटीक आकलन करना कठिन है। उन्होंने यह भी बताया कि भालुओं के हमलों की अधिकांश घटनाएं देर रात 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच दर्ज हुई हैं।
इसी प्रकार, वन मंडलाधिकारी, रामपुर ने बताया कि रामपुर के काशापाट, डंसा और सराहन क्षेत्रों में भी भालुओं के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि रामपुर में रैपिड रेस्क्यू टीम तैनात है और वन विभाग की टीम द्वारा 12 भालुओं को विभिन्न स्थानों से वन्यजीव अभयारण्यों में स्थानांतरित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, उपमंडलाधिकारी सुन्नी, डोडरा क्वार, रोहड़ू एवं चौपाल ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में भालुओं की मौजूदगी और उनसे उत्पन्न हो रहे संभावित खतरे की जानकारी बैठक में साझा की।

*विशेषज्ञों ने सुझाए बचाव के उपाय*
बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने भालुओं से बचाव के कुछ संभावित उपाय भी साझा किए। उन्होंने बताया कि गाय के गोबर से बने उपलों में लाल मिर्च मिलाकर जलाने से भालुओं को दूर रखने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, गौशालाओं के बाहर इलेक्ट्रिक फुटमैट स्थापित करने, एनिमल डिटरेंट डिवाइस और बियर स्प्रे के उपयोग जैसे विकल्पों पर भी चर्चा की गई।

*प्रधान ब्यासु राम ने साझा किए जमीनी अनुभव*
काशापाट क्षेत्र की कंडी पंचायत के प्रधान ब्यासु राम ने बताया कि हाल ही में उनकी पंचायत में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला किया था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल उपायुक्त एवं स्थानीय प्रशासन को दी। उपायुक्त ने उनकी तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि समय पर सूचना मिलने से घायल व्यक्ति को तत्काल आईजीएमसी पहुंचाने में मदद मिली, जहां उसे समय पर उपचार उपलब्ध करवाया जा सका।
ब्यासु राम ने बताया कि उनके क्षेत्र में भालुओं द्वारा मटर एवं अन्य पारंपरिक फसलों को अक्सर नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त, भेड़ पालकों को भी स्वयं तथा अपने मवेशियों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है।

*यह रहे उपस्थित*
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्ञान सागर नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जगदीश शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) ममता पॉल सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम एवं डीएफओ ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया।