27 नवंबर को होने वाली स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक के लिए सभी विभाग पूरी तैयारी रखें – उपायुक्त

शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज जिला के समस्त विभागों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ एक आंतरिक बैठक आयोजित की गई जिसमें 27 नवंबर, 2026 को आयोजित होने वाली स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति की बैठक के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज, वित्तीय विवरण तथा विकासात्मक कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से तैयार करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक प्रशासनिक कार्यप्रणाली में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकार की बैठकों से सरकारी धन के उपयोग की वास्तविक स्थिति का आकलन करने, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने तथा वित्तीय अनियमितताओं अथवा प्रक्रियागत कमियों को समय रहते दूर करने में सहायता मिलती है। इससे सार्वजनिक संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित होने के साथ-साथ विकास योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होता है।

*तीन वर्षों के विकास कार्यों और बजट का प्रस्तुत करना होगा पूरा ब्यौरा*
बैठक में अवगत करवाया गया कि स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक वर्ष 2023 में आयोजित हुई थी। इस संदर्भ में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 27 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली बैठक में वह स्वयं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि विभागीय स्तर पर उठाए जाने वाले प्रत्येक विषय पर तथ्यात्मक जानकारी एवं आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक की सार्थकता तभी सुनिश्चित होगी, जब संबंधित अधिकारी पूरी तैयारी, प्रमाणिक अभिलेखों और अद्यतन तथ्यों के साथ इसमें भाग लें।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभागों अथवा संस्थानों को जिन-जिन निधियों के व्यय के लिए प्राधिकृत किया गया है, उनका मदवार एवं योजनावार पूर्ण विवरण तैयार रखें। इसके अतिरिक्त जिला में इन निधियों के माध्यम से करवाए गए समस्त विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, उन पर हुई कार्रवाई तथा वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्थानीय निधि लेखा समिति के माध्यम से इन विवरणों की समीक्षा से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास के लिए आवंटित धनराशि निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप खर्च हो और उसका वास्तविक लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचे।
उन्होंने अधिकारियों को गत तीन वर्षों के दौरान करवाए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों का संपूर्ण विवरण तैयार रखने के निर्देश दिए। साथ ही, इस अवधि में विभागों को आवंटित बजट, उसमें से किए गए व्यय, शेष राशि तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति का स्पष्ट एवं प्रमाणिक ब्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन और उसके वास्तविक उपयोग का तुलनात्मक आकलन विकास कार्यों की गति, विभागीय कार्यक्षमता और वित्तीय प्रबंधन की स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। समिति की समीक्षा से उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलती है, जहां धनराशि का उपयोग अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है।

*ऑडिट आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश*
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह स्थानीय लेखा परीक्षा (लोकल ऑडिट) तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाए गए ऑडिट पैरा पर की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण तैयार रखें। प्रत्येक ऑडिट आपत्ति के संबंध में विभागीय स्तर पर की गई कार्रवाई, वर्तमान स्थिति तथा लंबित मामलों के निस्तारण के लिए उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समिति की बैठक से पूर्व अपने स्तर पर एक आंतरिक बैठक आयोजित कर अभिलेखों एवं कार्रवाई रिपोर्ट का समुचित मिलान करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय कार्यप्रणाली में विद्यमान कमियों को चिन्हित कर उनका प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है। ऑडिट आपत्तियों का समयबद्ध निपटारा न केवल सरकारी धन के प्रति जवाबदेही को सुदृढ़ करता है, बल्कि भविष्य में ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति रोकने और विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाने में भी सहायक सिद्ध होता है।

*आय एवं अधोसंरचनात्मक परिसंपत्तियों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने को कहा*
उपायुक्त ने संबंधित विभागों एवं संस्थानों को अपने राजस्व में हुई वृद्धि अथवा कमी का विस्तृत एवं तुलनात्मक ब्यौरा शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों की आय एवं व्यय की वास्तविक स्थिति का आकलन बेहतर वित्तीय नियोजन और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय निधि लेखा समिति के समक्ष इस प्रकार का विवरण प्रस्तुत करने से संस्थानों की आर्थिक स्थिति, राजस्व सृजन की संभावनाओं तथा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकताओं का समुचित मूल्यांकन किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अधोसंरचनात्मक परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का भी विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाए। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि योजनाओं के माध्यम से निर्मित भवनों, अन्य परिसंपत्तियों एवं आधारभूत सुविधाओं की वर्तमान उपयोगिता और स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का मूल्यांकन केवल निर्माण अथवा धनराशि खर्च होने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि निर्मित परिसंपत्तियां निरंतर उपयोग में रहें और उनसे आमजन को वास्तविक लाभ प्राप्त हो।

*व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगी जवाबदेह एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली*
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक केवल वित्तीय आंकड़ों अथवा ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाने का एक प्रभावी मंच है। ऐसी बैठकों के माध्यम से सरकारी धन के प्रत्येक रुपये के उपयोग की सार्थकता सुनिश्चित करने, विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने तथा विभागीय स्तर पर जवाबदेही निर्धारित करने में सहायता मिलती है।
उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का वास्तविक उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक जनोन्मुख बनाना है, ताकि सरकारी योजनाओं और विकासात्मक गतिविधियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ करे। वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना सुशासन के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं।
उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता केवल बजट का व्यय सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि व्यय की गई धनराशि से जनहित में ठोस परिणाम सामने आएं। यदि किसी योजना के अंतर्गत अधोसंरचना का निर्माण किया गया है तो उसका उपयोग आमजन की आवश्यकताओं को पूरा करने में होना चाहिए। इसी प्रकार, वित्तीय प्रबंधन में पाई जाने वाली कमियों को दूर कर भविष्य की कार्ययोजना को अधिक प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है।
उन्होंने सभी अधिकारियों से आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक को गंभीरता से लेते हुए पूरी तैयारी के साथ इसमें भाग लें और अपने विभागों से संबंधित प्रत्येक बिंदु पर तथ्यात्मक एवं प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ही प्रशासनिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इससे न केवल सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया अधिक प्रभावी, विश्वसनीय और जनकल्याणकारी बनेगी।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्ञान सागर नेगी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।