कुल्लू। अतिरिक्त काउंटरों को 15 सितंबर से पहले हटाना सुनिश्चित करें सभी पैराग्लाइडिंग एवं राफ्टिंग संगठन – तोरुल एस रवीश ।
जिला कुल्लू एयरो स्पोर्ट्स एवं रिवर राफ्टिंग नियमन समिति की बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने की।
उन्होंने कहा कि जिले की पैराग्लाइडिंग एवं राफ्टिंग संगठन अतिरिक्त काउंटरों को 15 सितंबर से पहले हटाना सुनिश्चित करें तथा सिंगल काउंटर के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करें ताकि सुनियोजित तथा नियमित तरीके से इन साहसिक गतिविधियों को संचालित किया जा सके।
उपायुक्त ने सभी साहसिक गतिविधियों के स्थलों पर प्रत्येक गतिविधि के शुल्क की दरें प्रदर्शित करने तथा साथ ही पर्यटकों की सुविधा एवं जानकारी के लिए क्या करें क्या ना करें से संबंधित निर्देश भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए ।
उपायुक्त ने कहा कि सभी पैराग्लाइडिंग स्थलों पर मार्शल तैनात किये गए हैं जो प्रतिदिन की गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहयोग करेंगे ताकि सुचारू रूप से साहसिक गतिविधियां संचालित की जा सके । उपायुक्त ने पैराग्लाइडिंग तथा रिवर राफ्टिंग करने से पूर्व सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने तथा पर्यटकों की रक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश दिए ताकि कोई भी पर्यटक इस जानकारी लेकर सावधानी से साहसिक गतिविधियों का आनंद उठा सकें।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए प्रत्येक गतिविधि के स्थल पर अनावश्यक भीड़ न हो इसके लिए सभी संगठन आपस में मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करें साथ ही उन्होंने कहा कि सभी संचालक अपने वाहनों को अधिक तेज गति से न चलाएं एवं गतिविधि के स्थलों, नशे पर लगाम लगाने के लिए भी अपने स्तर पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि नशे के कार्य में जो भी ऑपरेटर तथा पायलट लिप्त पाए जाएंगे उन समस्त लोगों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। उपायुक्त ने गति गतिविधि के स्थलों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने कूड़ा करकट न फलाने के लिए भी अपने स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए।उपायुक्त ने निर्देश दिए कि नियमों के अनुपालन, पर्यटक ट्रैफिक तथा नशे पर अंकुश लगाने के लिए एक कमेटी गठित की जाए जो समय-समय पर निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती रहे।
उन्होंने निर्देश दिए सभी पैराग्लाइडिंग पायलट का विस्तृत मेडिकल जांच के लिए एक नया प्रोफार्मा तैयार किया जाए ताकि पूर्ण रूप से जांच करने पायलटों को लाइसेंस प्रदान किया जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि सैलानियों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इसके लिए नियमों के अनुसार ही साहसिक खेल गतिविधियां की जानी चाहिए। पर्यटकों से किसी प्रकार की धोखाधड़ी को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रिवर राफ्टिंग तथा पैराग्लाइडिंग के सभी स्थलों की अलग-अलग एसोसिएशन का गठन किया जाए और इनके संचालन के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को सख्ती के साथ लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि सोलंग वैली की तर्ज पर पंजीकरण एक ही जगह पर हो इसमें सभी संचालकों को बारी-बारी से मौका मिल सकेगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई। डीसी ने कहा कि मुख्य स्थलों पर साइन बोर्ड व होर्डिंग के माध्यम से रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग के स्थलों तथा दरों का पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित किया जाना चाहिए।उपायुक्त ने इस सारी प्रक्रिया के लिए 15 सितम्बर तक का समय राफ्ट संचालकों व पैराग्लाइडिंग संचालकों को दिया है। उसके उपरांत समिति इसे लागू करवाने के लिए सख्त कदम उठाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि रिवर राफ्टिंग तथा पैराग्लाइडिंग के रूट पूर्व निर्धारित हैं और इनमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर रूट को बंद भी किया जा सकता है। यह सभी एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार के तत्वों पर नजर रखें जो अवांछित गतिविधियां करते हैं। उन्होंने कहा कि सैलानियों के माध्यम से जिला व प्रदेश का अच्छा संदेश बाहर जाना चाहिए। इससे पर्यटन और भी मजबूत होता है।
उपायुक्त ने इन स्थलों पर शौचालय व चेंजिंग रूम की सुविधा का सृजन करने की बात कही। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति साहसिक गतिविधियों को नहीं करवा सकता। कोई ऐसा करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमन समिति इन स्थलों के समय समय पर औचक निरीक्षण करेगी। उन्होंने संचालकों से कहा कि सुरक्षा उपकरण हर समय उपलब्ध होना जरूरी है। एक राफ्ट सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे के साथ साथ चलाया जाना चाहिए। पैराग्लाइडिंग में संचार प्रणाली मजबूत होनी चाहिए।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी ने किया। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक एवं समिति के उपाध्यक्ष अरविंद नेगी, एसडीएम विकास शुक्ला, एसडीएम मनाली रमण शर्मा के अलावा रिवर राफ्टिंग, टूर ऑपरेटर व पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, ट्रैकिंग , के पदाधिकारियों सहित अन्य हितधारक भी बैठक में उपस्थित रहे।