शिमला, 10 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार कोविड महामारी के दौरान दर्ज विभिन्न प्रतिबंधों की अवहेलना पर दर्ज मामलों को वापिस लेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में डीसी-एसपी सम्मेलन के दौरान इस संबंध में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा रहा और इस महामारी को नियंत्रित करने तथा इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थीं। इस दौरान नियमों की अवहेलना को लेकर सैंकड़ों केस दर्ज किए गए। वर्तमान राज्य सरकार अब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह केस वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बने केस वापस लेकर राज्य सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। उनका कहना है कि कोविड एक महामारी थी और ऐसे में जानकारी के अभाव में लोगों से गलतियां हुई हैं, जिन्हें माफ किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है और सरकारी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आए इसके लिए सरकार टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है और सभी एसपी और डीसी के दफ्तर ई- ऑफिस में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।
जातिगत जनगणना पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जातिगत जनगणना और चुनाव अलग-अलग मसले हैं। हिमाचल के सभी लोगों को जाति का पता है औऱ इसे लेकर जो औपचारिकता होंगी वो पूरी की जाएंगी।
मंत्रिमंडल विस्तार पर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है लेकिन कब होगा यह पार्टी हाई कमान तय करता है।