शिमला, 02 जनवरी। हिमाचल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
प्रबोध सक्सेना ने आरडी धीमान का स्थान लिया, जो 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
कर्मचारियों को ओपीएस लागू करने के राज्य सरकार के वायदे पर मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए रोड मैप बनाया जा रहा है और पहली कैबिनेट में इसे सामने लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ओपीएस का ड्राफ्ट तैयार है, ये सरकार का कमिटमेंट है औऱ इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इससे बजट पर वित्तीय बोझ तो पड़ेगा, उस वित्तीय बोझ को हम क्या दूसरे तरीकों से काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, क्या रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, उन विषयों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।
कर्मचारियों के लंबित भत्तों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश अब तक पंजाब के वेतन आयोग का अनुसरण करते आया है। पंजाब ने 2021 के बजट में कहा कि वह दो किस्तों में बजट देंगे, लेकिन वह नहीं दिया। हमने फिर भी एक किस्त दे दी, जिस पर 1300 करोड़ खर्च किए। इसमें हम उनसे आगे निकल गए। अब अगर कोई यह अपेक्षा करे कि एक साथ सभी ड्यूस दिए जाएंगे तो यह सभी जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है। अब इसे कैसे तोड़-तोड़ कर दिया जाएगा, जब बजट की चर्चा शुरू होगी तो हम देखेंगे कि किस तरह से इसे हल किया जाए।